बिहार सरकार लगातार राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इसी के तहत बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की संवर्द्धन नीति–2025 एवं बिहार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 का लोकार्पण पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस अवसर पर माननीय ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, माननीय उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, बीइआरसी के चेयरमैन आमिर सुबहानी; उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह; ऊर्जा सचिव सह बीएसपीएचसीएल के सीएमडी मनोज कुमार सिंह, कुंदन कुमार, इन्वेसेंट कमिश्नर सह एमडी बियाडा और मुकुल कुमार, निदेशक, उद्योग विभाग, निदेशक, एमएनआरई, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, सीआईआई सहित बड़ी संख्या में निवेशक और हितधारक मौजूद थे।
कई बड़ी कंपनियों ने लिया भाग
कार्यक्रम में देश की ऊर्जा प्रक्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों और पीएसयू ने भाग लिया, जैसे टाटा पावर, अशोका बिल्डकॉन, अवाडा, लार्सन एंड टुब्रो, इंटेलीस्मार्ट, एनटीपीसी ग्रीन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अडानी पावर, सिक्योर मीटर्स, ई एंड वाई, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गोदरेज एंटरप्राइजेज, विक्रम सोलर लिमिटेड, ग्रीनको, ईईएसएल, वारी और सीईएल ने भाग लिया। सभी कंपनियों के प्रतिनिधिगण में इन दोनों नीतियों की खुले हृदय से सराहना की और बिहार को निवेश के लिए देश के सबसे उपयुक्त राज्यों मैंने एक बताया।
कई समझौता पर हुए हस्ताक्षर
कार्यक्रम के दौरान कई प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर साइन किए गए। ब्रेडा एवं मे अवाडा के बीच 1 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता हुआ। इसके अलावा, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 3,000 करोड़ रुपए की फ्लोटिंग सोलर एवं अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए साझेदारी की। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ कजरा, लखीसराय में 837.66 करोड़ रुपये की लागत से 116 मेगावाट/241 मेगावाट घंटा की बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इसके साथ ही, एनटीपीसी ग्रीन और बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच 1000 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ समझौता हुआ। ये सभी पहल बिहार को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी।
रिन्यूएबल एनर्जी प्रोत्साहन नीति 2025
माननीय ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार द्वारा जारी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोत्साहन नीति 2025 और पंप्ड स्टोरेज परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 के जरिए राज्य देश-विदेश के ऊर्जा निवेशकों को आमंत्रित कर रहा है। ये नीतियां स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और राज्य को नेट ज़ीरो के राष्ट्रीय लक्ष्य में सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हम निवेशकों को हर जरूरी सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025
माननीय उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रही है और हम इसे उद्योग विकास के साथ जोड़कर एक समग्र हरित विकास मॉडल स्थापित करना चाहते हैं। जल्द ही राज्य सरकार बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को लाने जा रही है, जो न केवल उद्योगों को प्रोत्साहन देगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा देगी। भारत सरकार ने कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स या इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अप्रूव किया है। उनमें 1700 एकड़ में गया जी में हम लोग अभी इस क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जहां कंपनियां पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर सकेंगी। हमारी कोशिश है कि उद्योगों और ऊर्जा के इस समन्वय से बिहार एक स्थायी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़े।
रोजगार और कौशल विकास को भी बढ़ावा
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य केवल ऊर्जा उत्पादन नहीं, बल्कि उसे राज्य के औद्योगिक विकास से भी जोड़ना है। बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 के जरिए हम ईथेनॉल, कम्प्रेस्ड बायोगैस जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। इस नीति के तहत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टेट जीएसटी और बिजली शुल्क में छूट, साथ ही स्थानीय रोजगार और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया गया है। राज्य सरकार उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बिहार जैव ईंधन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सके।
ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कह कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी उद्यमी, निवेशक, या संस्थान इस हरित यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पूरा समर्थन मिले। इसलिए, नीति में कुछ महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिए गए हैं जैसे स्टेट जीएसटी में 100 प्रतिशत छूट ताकि स्थानीय निवेश को बढ़ावा मिले। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी 100% छूट; एसटीयू चार्ज से पूरी छूट, जिससे परियोजना लागत कम हो और सबसे महत्वपूर्ण, कस्टम ड्यूटी पर भी 5 सालों तक 100 प्रतिशत छूट, जिससे मशीनरी और उपकरणों का आयात आसान हो।
उन्होंने कहा कि उद्योग जगत और निवेशकों के लिए हमने नीति स्थिरता, लाइसेंसिंग की सरल प्रक्रिया, भूमि की उपलब्धता और तेजी से अनुमोदन की व्यवस्था की है। मैं निवेशकों से आग्रह करता हूं कि आप बिहार आइए। यहां आपको नीति भी मिलेगी, समर्थन भी मिलेगा और भविष्य की ऊर्जा क्रांति में नेतृत्व का अवसर भी मिलेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपनी ओर से सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग की जो भी सकारात्मक भूमिका इस दिशा में होगी, वह की जाएगी। वर्तमान नियमों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो हम सभी के सलाह के पश्चात इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अच्छे सुझावों का स्वागत किया जाएगा। एसबीपीडीसीएल व बीएसपीजीसीएल के एमडी महेंद्र कुमार ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया।
