Telangana Bandh Today: 'तेलंगाना बंद' के बीच किन सेवाओं पर पड़ रहा असर? जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
तेलंगाना में आज शिक्षण संस्थान बंदी का एलान किया है, जिसका सबसे ज्यादा असर भी देखने को मिला है. आइए जानते हैं आखिर क्यों लिया गया बंद का फैसला?
तेलंगाना में आज यानी 10 जुलाई को स्कूल बंद का ऐलान है. जिसका ऐलान छात्र संगठनों के एक संयुक्त मंच ने किया है. इस बड़े कदम के कारण राज्य में कई जरूरी सेवा प्रभावित होने की खबर भी सामने आ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर बढ़ रहा है. आइए हम आपको बताते हैं आखिर किस कारण बंद का फैसला लिया गया और छात्र संगठनों की क्या मांगे हैं?
तेलंगाना में कैसा दिख रहा बंद का असर?
2 / 8छात्र संगठनों के बंदी के ऐलान के बाद राज्य के कई प्राइवेट स्कूलों ने आज 10 जुलाई को छुट्टी का नोटिस अभिभावकों को भेजा है. हालांकि, सरकारी स्कूल और राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान ने इस बंदी के कारण किसी तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है.
प्राइवेट स्कूलों ने आज क्यों घोषित की छुट्टी?
3 / 8मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी संख्या में राज्य में मौजूद प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए 10 जुलाई को छुट्टी का नोटिस भेजा था. बताया जा रहा है कि यह फैसला अलग-अलग स्कूलों मैनेजमेंट ने 'बंद' के दौरान छात्रों के ट्रांसपोर्ट और कैंपस के कामकाज में किसी तरह की रुकावट पैदा न हो, इसके लिए लिया है.
सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जारी
4 / 8एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी का घोषित किया है, वहीं, सरकारी स्कूलों और राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान बिना किसी आधिकारिक छुट्टी की सूचना के खुले रहेंगे. हालांकि, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जारी विरोध के कारण कुछ जगहों पर सामान्य कामकाज प्रभावित हैं ऐसी खबर सामने आ रही है.
किन लोगों ने किया तेलंगाना बंद का ऐलान?
5 / 8शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आह्वान छात्र संगठनों के एक संयुक्त मंच ने किया है, जिसमें स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF), प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (PDSU), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (AIDSO) शामिल हैं.
क्यों तेलंगाना में स्कूलों को बंद करने का हुआ ऐलान?
6 / 8रिपोर्ट के अनुसार, छात्र संगठन शिक्षा क्षेत्र के कई हिस्सों में बदलाव की मांग कर रहे हैं. उनकी मांगों में एक ऐसे प्रस्ताव को वापस लेना शामिल है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे लगभग राज्य के 27,000 सरकारी स्कूलों को करीब 4000 क्लस्टर कैंपस में मिला दिया जाएगा. यानी उनका दावा है कि जहां अभी राज्यों में 27000 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, उनकी संख्या घटकर 4000 हो जाएगी, जिसका असर गरीब बच्चों पर पड़ेगा.
प्राइवेट स्कूलों में फीस मॉडल को लेकर भी मांग
7 / 8छात्र संगठन का की मांग है कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट शिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली भारी-भरकम फीस को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जाए, ताकि हर कोई शिक्षा हासिल कर सके.
खली पदों पर आवेदन के लिए भी रखी अपनी मांगे
8 / 8संगठनों ने शिक्षकों, मंडल शिक्षा अधिकारियों (MEOs), जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) और लेक्चररों के खाली पदों को तुरंत भरने की भी मांग भी सरकार के सामने रखी हैं. साथ ही, वर्तमान में जहां भी किराए की जगहों पर चल रहे सरकारी स्कूलों, हॉस्टलों और गुरुकुल संस्थानों के लिए पक्की इमारतों की मांग की. (Image: AI/Pexels) यह भी पढ़ें: दवाओं की बिक्री पर सख्ती! 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली मेडिसिन के लिए डॉक्टर की पर्ची
