Friday, 4 September, 2026

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सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला, अदालतों में अब AI से होगा काम, क्या-क्या करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला किया है। अदालतों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट क्या है और अदालतों में AI क्या-क्या काम करेगा?

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: Jun 4, 2026 12:14

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Supreme Court

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Credit- News 24 GFX

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सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूसेज इन कोर्ट्स 2026' का ड्राफ्ट जारी किया है। देशभर के वकीलों, आम जनता, न्यायिक अधिकारियों और कानून विशेषज्ञों को 20 जून तक इस पर सुझाव देने का निर्देश दिया गया है, ताकि खामियों को दूर करके इसे लागू किया जा सके।

न्यायिक प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनेगी

न्यायिक प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनेगी

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ड्राफ्ट के अनुसार, देशभर की अदालतों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और प्रभावी बनाने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा सकेगा। केस मैनेजमेंट, कॉज लिस्ट तैयार करने, सुनवाई की तारीख तय करने, मामलों की प्राथमिकता तय करने में मदद होगी। कोर्ट की कार्यवाही का ट्रांसक्रिप्शन, फैसलों और याचिकाओं का अनुवाद, कानूनी रिसर्च, सिटेशन वेरिफिकेशन और प्रशासनिक कार्य भी AI की मदद से किए जा सकेंगे।

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न भविष्यवाणी करेगा और न जज बनेगा

न भविष्यवाणी करेगा और न जज बनेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट रिलीज करते समय स्पष्ट कहा है कि AI किसी भी केस के रिजल्ट की भविष्यवाणी नहीं कर सकेगा और न ही जज की भूमिका निभा सकेगा। ऐसे में केस के अंतिम फैसले का अधिकार केवल जजों के पास रहेगा।

वेरिफिकेशन के साथ इस्तेमाल होगा कंटेंट

वेरिफिकेशन के साथ इस्तेमाल होगा कंटेंट

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ड्राफ्ट के अनुसार, अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ सहायक के तौर पर काम करेगा। AI के द्वारा लिखे गए किसी की कंटेंट, दिए गए सुझाव, किए गए अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन को वेरिफिकेशन के बाद ही इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो ब्लंडर होने की संभावना हो सकती है।

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ड्राफ्ट में AI के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी शामिल

ड्राफ्ट में AI के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी शामिल

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ड्राफ्ट में कुछ मामलों में AI के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों का प्रावधान भी है। जैसे जमानत मिलने की संभावना, आरोपी के भविष्य के व्यवहार, दोबारा अपराध करने की आशंका, गवाह की विश्वसनीयता या किसी मुकदमे के संभावित परिणाम का अनुमान आदि AI से नहीं लगाया जाएगा।

इस्तेमाल से पहले कंट्रोल्ड एनवायरमेंट टेस्टिंग होगी

इस्तेमाल से पहले कंट्रोल्ड एनवायरमेंट टेस्टिंग होगी

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव दिया है कि किसी भी AI सिस्टम को अदालतों में लागू करने से पहले 'कंट्रोल्ड एनवायरमेंट टेस्टिंग' की जाएगी, यानी नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में इसके इस्तेमाल को परखा जाएगा। टेस्टिंग के लिए AI के आउटपुट का इस्तेमाल भी किसी वास्तविक न्यायिक प्रक्रिया या प्रशासनिक फैसले में नहीं किया जाएगा।

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निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था भी होगी

निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था भी होगी

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AI ड्राफ्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही तय की गई है। डेटा की सिक्योरिटी, सीक्रेसी और न्यायिक स्वतंत्रता को आधार बनाया गया है। AI से जुड़ी किसी भी चूक, पक्षपात या गलत जानकारी की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी है।

First published on: Jun 04, 2026 12:14 PM

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artificial intelligence

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। 13 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के माल‍िकाना हक वाले News 24 हिंदी डिजिटल विंग में बतौर चीफ सब एडिटर सेवाएं दे रही हैं। यहां की कोर टीम का हिस्सा हैं और नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम, यूटिलिटी, एजुकेशन, फीचर आदि विषयों पर अच्छी पकड़ रखती हैं।

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