इस राज्य में नहीं होंगे अब NEET के एग्जाम? सरकार कर सकती है कोई बड़ा ऐलान

Karnataka Scrap NEET Exam: नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक नीट पेपर लीक का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है तो सत्तापक्ष ने पेपर लीक की घटना से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि अब एक राज्य ने नीट परीक्षा को ही खत्म करने का खाका तैयार कर लिया है। जी हां, कर्नाटक राज्य सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा सकती है।

राज्य स्तर पर होगी मेडिकल परीक्षा

खबरों की मानें तो कर्नाटक कैबिनेट नीट परीक्षा को खत्म करने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। मौजूदा सत्र के दौरान दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं अगर कर्नाटक सरकार का ये विधेयक सदन में पारित होता है तो राज्य में नीट परीक्षा नहीं होगी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि नीट एग्जाम सिर्फ उत्तर भारत के बच्चों को फायदा पहुंचाता है। इसलिए नीट परीक्षा को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्यों को अपनी मेडिकल परीक्षा करवाने की इजाजत दे दे। कर्नाटक ने कॉलेज बनवाए हैं। मगर इसका फायदा उत्तर भारत के अभ्यार्थियों को मिल रहा है। हमारे राज्य के बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से चूक जाते हैं। हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।

#WATCH | On Supreme Court’s hearing on the NEET issue, Advocate Dheeraj Kumar Singh says “Today, we have demonstrated the data released by NTA. We have demonstrated that some centres in Sikar have outperformed in respect of the entire country. We have also demonstrated how a girl… pic.twitter.com/txbAHFVbTt

— ANI (@ANI) July 22, 2024

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तमिलनाडु सरकार ने की थी शुरुआत

बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने भी नीट परीक्षा को खत्म करके पुराना सिस्टम शुरू किया था। तमिलनाडु सरकार ने राज्य स्तर पर मेडिकल परीक्षा करवाने को मंजूरी दे दी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अनुसार गरीब बच्चे नीट परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किए प्रस्ताव की मानें तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर बच्चे नीट की परीक्षा देने में असमर्थ थे। उनसे राज्य के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का अधिकार छीन लिया गया था। तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से इस विधेयक को मंजूरी देने की सिफारिश की थी।

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