13 साल पहले मुलायम सिंह ने महिला आरक्षण बिल का किया था विरोध, जानिए अब कौन है खिलाफ में?

Women Reservation Bill Mulayam Singh Yadav Video Viral: 33 फीसदी आरक्षण का मुद्दा आखिरी बार 2010 में संसद में उठा था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन लोकसभा में अटक गया था। उस वक्त बिल का समाजवादी पार्टी जैसी पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियों ने विरोध किया था। पार्टियों ने कहा था कि महिला आरक्षण का लाभ दलित, ओबीसी, आदिवासी महिलाओं को भी मिले, इसके लिए उनका एक हिस्सा 15-16 फीसदी फिक्स होना चाहिए। एक बार फिर से वही आरक्षण के अंदर आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है।

पहले देखिए मुलायम सिंह का पुराना VIDEO

महिलाएं सभी शोषित हैं, पर उसमें भी सबसे शोषित कौन? इस देश की दलित, पिछड़ी महिलाओं पर चौतरफा मार पड़ती है। इसलिए कोटा के अंदर कोटा की जरुरत है। पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाए इसलिए महिला रिजर्वेशन बिल अभी तक पास नहीं हुआ। जब तक कोटा के अंदर कोटा नहीं मिलेगा इस देश की बहुजन… pic.twitter.com/9O3BY5fxLk

— Dr. Kanchana Yadav (@Kanchanyadav000) September 18, 2023

मुलायम सिंह ने उठाया था संशोधन का मुद्दा

संसद में बोलते हुए मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, ‘आप तो चेयरपर्सन हैं, वो पहले से बनी हैं, मुझसे भी पहले से रही हैं। समाज को जोड़कर चलेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। सद्भावना बढ़ेगी। लेकिन जो आगे निकल गए उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जो पीछे रह गए, उन्हें पीछे धकेलने की बात हो रही है। दलित, पिछड़ा, मुसलमानों की महिलाओं को आरक्षण दीजिए। सब मिलकर समाज में चलें। विषमता को खत्म किए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। देश की आजादी में गरीब-मजदूर सभी एक हो गए थे। ये आरक्षण किस महिलाओं का हो रहा है? हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कानून आ रहा है, उसमें संशोधन करिए।’

मनोज झा ने उठाया आरक्षण में आरक्षण का मुद्दा

राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण हो। ऐसा नहीं होने पर हम विरोध करेंगे।

संसद में महिलाओं की स्थिति

2019 के लोकसभा चुनाव में 82 महिलाएं चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। लोकसभा में 538 सीटें हैं। इस तरह महिलाओं की भागीदारी 15.2 फीसदी रही। वहीं राज्यसभा के 238 निर्वाचित सांसदों में 33 महिलाएं हैं। उच्च सदन में महिलाओं की भागीदारी 13.9 फीसदी है।

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