Telangana Election 2023: बीआरएस सरकार को चुनाव आयोग ने दिया बड़ा झटका, रायथु बंधु योजना चालू रखने की इजाजत वापस ली

Telangana Election 2023 Election Commission big blow to BRS government: चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार की रायथु बंधु योजना को चालू रखने की इजाजत वापस ले ली है। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद मुहैया देने का ऐलान किया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी तब तक योजना के तहत किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। तेलंगाना सरकार के सिंचाई, विपणन और विधायी मामलों के मंत्री टी हरीश राव रायथु बंधु योजना ने लोगों को आर्थिक मदद  देने का ऐलान किया था। टी हरीश राव ने कहा था कि 28 नवंबर को लोगों के खातों में पैसा स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने दी थी योजना को मंजूरी

चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव से पहले रायथु बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति रद्द कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस योजना के तहत तब तक कोई भी मदद नहीं दी जाएगी। जब तक कि तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। इससे पहले, चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद कुछ आधारों पर राज्य सरकार द्वारा रबी किस्त के वितरण को मंजूरी दे दी थी। हालांकि, इस शर्त पर मंजूरी दी गई थी कि राज्य सरकार योचना का प्रचार नहीं करेगी। लेकिन राज्य के वित्त मंत्री ने शर्त का उल्लंघन करते हुए वित्तीय राहत के वितरण की घोषणा की।

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Election Commission (EC) withdraws the permission given to the Telangana government to disburse the financial assistance under Rythu Bandhu scheme.

EC says, "There shall be no disbursement under the Scheme till the Model Code of Conduct in the State of Telangana ceases to apply… pic.twitter.com/Vxp1pq6JnH

— ANI (@ANI) November 27, 2023

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30 नवंबर को होगी तेलंगाना में वोटिंग

बता दें कि इस साल के अंत में पांच राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। अत बक चार राज्य मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं। वहीं, 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होना बाकी है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में कोई भी पार्टी या प्रत्याशी किसी भी तरह की योजना का उद्घाटन, शिलान्यास और ऐलान नहीं कर सकता है। अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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