विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भारत-अमेरिका ट्रेड डील और 500 अरब डॉलर के आयात लक्ष्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने बताया कि भारत-अमेरिका के साथ-साथ भारत-यूरोपीय संघ (EU) के प्रस्तावित व्यापार समझौतों की प्रगति की भी समीक्षा की गई.
बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित 500 अरब डॉलर के आयात लक्ष्य को लेकर कई सवाल उठाए. अधिकारियों ने समिति को बताया कि भारत पहले से ही अमेरिका से हर साल करीब 42 अरब डॉलर का आयात करता रहा है और इसे बढ़ाना असंभव नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, डेटा सर्वर, सेमीकंडक्टर और अन्य हाई-टेक उपकरण इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि 500 अरब डॉलर का टारगेट कोई औपचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि इसे हासिल करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे. समिति के सदस्यों ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों द्वारा ज्यादातर सवालों का जवाब दिया.
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है और अगले महीने के मध्य तक एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है. इस अंतरिम समझौते के बाद व्यापार से जुड़े कई अन्य पहलुओं की भी तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है.
इसके अलावा बैठक में बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. सरकार की ओर से समिति को बताया गया कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है.
विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भारत-अमेरिका ट्रेड डील और 500 अरब डॉलर के आयात लक्ष्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने बताया कि भारत-अमेरिका के साथ-साथ भारत-यूरोपीय संघ (EU) के प्रस्तावित व्यापार समझौतों की प्रगति की भी समीक्षा की गई.
बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित 500 अरब डॉलर के आयात लक्ष्य को लेकर कई सवाल उठाए. अधिकारियों ने समिति को बताया कि भारत पहले से ही अमेरिका से हर साल करीब 42 अरब डॉलर का आयात करता रहा है और इसे बढ़ाना असंभव नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, डेटा सर्वर, सेमीकंडक्टर और अन्य हाई-टेक उपकरण इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि 500 अरब डॉलर का टारगेट कोई औपचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि इसे हासिल करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे. समिति के सदस्यों ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों द्वारा ज्यादातर सवालों का जवाब दिया.
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है और अगले महीने के मध्य तक एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है. इस अंतरिम समझौते के बाद व्यापार से जुड़े कई अन्य पहलुओं की भी तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है.
इसके अलावा बैठक में बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. सरकार की ओर से समिति को बताया गया कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है.
