असम में चुनावी मोड शुरू हो गया है। बीजेपी ने चुनाव के लिए 'संकल्प पत्र' जारी किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकल्प पत्र जारी किया है। साथ ही सीतारमण ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान सरबानंदा सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
असम में 126 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 4 मई को नई सरकार का ऐलान होगा। चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह घोषणापत्र एक दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। मैं एक ऐसे राज्य को देखती हूं जो उन तरीकों से परिवर्तित हुआ है जो कांग्रेस के 6 दशकों के शासन में कभी हासिल नहीं किए जा सकते थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं।
यह भी पढ़ें: ‘बंगाल अब उद्योगों का कब्रिस्तान’, अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ जारी की ‘चार्जशीट’
वहीं केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने कहा कि संकल्प पत्र तैयार करने की पृष्ठभूमि यह है कि हम असम के हर कोने में जनता के पास गए। हम घर-घर गए और अगले कार्यकाल में क्या करना है, इस बारे में लोगों के सुझाव एकत्र किए। अंततः जनता के सुझावों ने ही हमें यह ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने में मदद की है। इस दस्तावेज और असम की जनता के सुझावों के आधार पर हम तीसरे कार्यकाल में काम करेंगे। 3 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। यह जनतंत्र है।
5 साल में 2 लाख नौकरियां
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हम छठी अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर असम में यूसीसी (अवैध नियंत्रण अधिनियम) लागू करेंगे। हम लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और पहले दो वर्षों में 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। अगले 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियां उपलब्ध कराएंगे।
ओरुनोदोई योजना में राशि बढ़ाने का वादा
इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हम मौजूदा लाभार्थियों को दूसरे चरण में 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना का विस्तार करके 40 लाख लखपति बाईदेवियों का सृजन करना चाहते हैं। हम ओरुनोदोई योजना के तहत मासिक सहायता राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का प्रयास करेंगे।
यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग का ‘मिशन 2026’: बॉर्डर सील करने और हिंसा रोकने के सख्त निर्देश; पश्चिम बंगाल
असम में चुनावी मोड शुरू हो गया है। बीजेपी ने चुनाव के लिए ‘संकल्प पत्र’ जारी किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकल्प पत्र जारी किया है। साथ ही सीतारमण ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान सरबानंदा सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
असम में 126 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 4 मई को नई सरकार का ऐलान होगा। चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह घोषणापत्र एक दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। मैं एक ऐसे राज्य को देखती हूं जो उन तरीकों से परिवर्तित हुआ है जो कांग्रेस के 6 दशकों के शासन में कभी हासिल नहीं किए जा सकते थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं।
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वहीं केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने कहा कि संकल्प पत्र तैयार करने की पृष्ठभूमि यह है कि हम असम के हर कोने में जनता के पास गए। हम घर-घर गए और अगले कार्यकाल में क्या करना है, इस बारे में लोगों के सुझाव एकत्र किए। अंततः जनता के सुझावों ने ही हमें यह ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने में मदद की है। इस दस्तावेज और असम की जनता के सुझावों के आधार पर हम तीसरे कार्यकाल में काम करेंगे। 3 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। यह जनतंत्र है।
5 साल में 2 लाख नौकरियां
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हम छठी अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर असम में यूसीसी (अवैध नियंत्रण अधिनियम) लागू करेंगे। हम लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और पहले दो वर्षों में 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। अगले 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियां उपलब्ध कराएंगे।
ओरुनोदोई योजना में राशि बढ़ाने का वादा
इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हम मौजूदा लाभार्थियों को दूसरे चरण में 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना का विस्तार करके 40 लाख लखपति बाईदेवियों का सृजन करना चाहते हैं। हम ओरुनोदोई योजना के तहत मासिक सहायता राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का प्रयास करेंगे।
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