Edited By Achyut Kumar
One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित सात सदस्यीय समिति जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकार के विचार का समर्थन किया जा सकता है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है।
रिपोर्ट में 2029 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की जा सकती है। इसमें त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सरकार गिरने या दल बदल के कारण सरकार के अल्पमत में आने जैसी स्थितियों के लिए भी विशेष उपाय शामिल किए जाएंगे।
#WATCH | BJP national president JP Nadda says, "Today, we presented the party's viewpoint on One Nation One Election in front of the High-Level Committee. We very clearly said that the Model Code of Conduct is implemented due to elections that are held on various levels and at… pic.twitter.com/OJ7rj000Iv
— ANI (@ANI) February 20, 2024
बता दें कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन इसके बाद राज्यों में गठबंधन की सरकारें गिरने और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्धारित समय से पहले 1971 में लोकसभा चुनाव कराने के फैसले से यह क्रम टूट गया। अब एक साथ चुनाव कराने के केंद्र के विचार का कांग्रेस, माकपा, भाकपा, डीएमके और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। हालांकि, बीजेपी ने इसका लगातार समर्थन किया है।
Chennai | Tamil Nadu CM M.K. Stalin moves resolution against 'One Nation One Election' policy in the State Assembly. pic.twitter.com/jdMMMj35SP
— ANI (@ANI) February 14, 2024
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बार-बार चुनाव कराने से विकास कार्य प्रभावित होता है। अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो इससे सरकार का पैसा बचेगा।
Delhi | Ram Nath Kovind, Chairman of the High Level Committee (HLC) on 'One Nation One Election' and its members today held personal interactions with AIMIM President Asaduddin Owaisi, where he presented his party’s views on the issue of the simultaneous elections before the… pic.twitter.com/TpgCmKDScv
— ANI (@ANI) February 14, 2024
सात सदस्यीय कमेटी में राम नाथ कोविंद के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं। वहीं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।
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