Kumar Gaurav
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही 80 करोड़ लोगों के लिए एक खुशखबरी देने वाली है। सूत्रों की माने तो सरकार गरीबों को मुफ्त राशन (Free Ration Scheme) देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला लेकर इसका औपचारिक घोषणा करने वाली है ।
आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू हुई थी। इसके तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है।
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इस योजना को मुख्य तौर पर कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को हो रही दिक्कत के मद्देनजर लागू किया गया था।
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इस योजना के तहत दी जा रही अनाज, एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है। इस योजना को अब तक केंद्र की मोदी सरकार कई बार बढ़ा चुकी है । ये योजन 30 सितंबर तक वैध है।
सरकार ने मार्च 2022 में पीएमजीकेएवाई योजना को और छह महीने यानी सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक इसमें 80,000 करोड़ रुपये और खर्च हो रहे हैं। सब मिलाकर पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है ।
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सरकार पर ये एक बड़ा बोझ है,और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस योजना को आगे नहीं बढ़ाए जाने की वकालत की है । प्रधानमंत्री मोदी भी हाल के दिनों में राजनीतिक सभा में फ्री रेवड़ी की योजना पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं।
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इसका दूसरा पहलू भी है, बीजेपी को पिछले कुछ सालों में हुए चुनाव में इस योजना से वोट के लिहाज से बहुत फायदा हुआ है । पार्टी कई जगह इस योजना से जुड़े लाभार्थियों का सम्मेलन भी कर चुकी है। ऐसे में संभावना यही है कि तमाम आर्थिक दिक्कतों के वाबजूद आने वाले राज्यों में चुनाव को देखते हुए इसे जारी रखा जाएगा।
सरकार के सूत्रों के मुताबिक ये योजना आगे भी चलती रहेगी। सरकार जल्द ही इसको लेकर फैसला भी करेगी । केंद्रीय कैबिनेट से भी इसे जल्दी ही पास किए जाने की भी संभावना है। इस योजना की मियाद 30 सितंबर को खत्म हो रही है ।
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