कैबिनेट मीटिंग में किसानों को बड़ा तोहफा, मोदी सरकार ने 14 फसलों की बढ़ाई MSP, देखें पूरी List

Crops MSP Increased : देश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मोदी 3.0 कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात दी। इसके तहत सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी।

PM Modi NDA Meeting

Modi Cabinet Decision : मोदी 3.0 कैबिनेट ने बुधवार को किसानों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें सबसे अहम फैसला एमएसपी की बढ़ोतरी पर है। केंद्र सरकार ने धान और बाजरा समेत 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फैसलों की जानकारी दी।

मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को प्रमुखता दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। इसके तहत धान का एमएसपी 117 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया, जबकि तूर दाल का 7550 रुपये और उरड़ दाल का 7400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी होगा। अगर मूंग की बात करें तो उसका एमएसपी 8682 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। मूंगफली का एमएसपी बढ़ाकर 6783 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

कपास-ज्वार का भी बढ़ा MSP

कपास और ज्वार का एमएसपी क्रमश: 7121 रुपये और 3371 रुपये प्रति क्विंटल होगा। बाजरा का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, जोकि अब 2625 रुपये प्रति क्विंटल होगा। पिछले साल की तुलना में मक्का का एमएसपी 135 रुपये बढ़ा, जोकि अब 2225 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। रागी का 4290 रुपये, तिल का 8717 रुपये और सूरजमुखी का 7230 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। कपास में एमएसपी 501 रुपये बढ़ाया गया, जबकि अरहर दाल में 550 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई।

मोदी कैबिनेट में ये भी हुए फैसले

उत्तर प्रदेश में अब वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जिसे लेकर मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। साथ ही महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपये पास किया गया, जिससे 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। मोदी सरकार ने 1 गीगावाट ऑफ शोर विंड टर्मिनल परियोजना को भी अनुमति दी। इसके तहत गुजरात और तमिलनाडु में 500-500 मेगावाट की दो परियोजनाएं बनेंगी। कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES) को अनुमति मिली।

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