जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद पहुंचने से पहले ही शुरू हुआ विरोध; बार एसोसिएशन ने किया ये ऐलान

जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली स्थिति उनके सरकारी आवास में भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के आदेश हुए हैं। लेकिन उनके इलाहाबाद पहुंचने से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे ने शुक्रवार को मीडिया में दिए बयान में कहा कि न्यूज चैनलों के मार्फत हमें पता चला है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है।

#WATCH | On SC Collegium recommending transfer of Justice Yashwant Varma of Delhi HC to his parent High Court in Allahabad after an adverse report against him, Vikrant Pandey, Secretary, Allahabad High Court Bar Association says “There has been a charge on Yashwant Varma. A huge… pic.twitter.com/203K9bLI0T

— ANI (@ANI) March 21, 2025

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इलाहाबाद में इस मुद्दे पर 24 मार्च को वकीलों ने बुलाई बैठक

बार सचिव ने आगे कहा कि उन्हें (जस्टिस यशवंत वर्मा) किसी भी कीमत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने 24 मार्च को दोपहर 1 बजे इस मुद्दे पर एक आम सभा बुलाई है। बैठक में इलाहाबाद के सभी अधिवक्ता इस बारे में विचार करेंगे। फिलहाल बार उनके इलाहाबाद भेजे जाने का कड़ा विरोध करती है।

क्या जस्टिस के सरकारी बंगले में थे 15 करोड़ 

जानकारी के अनुसार बीते दिनों जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान जस्टिस अपने बंगले में नहीं थे। पीछे से परिजनों ने फायर विभाग को आग की सूचना दी। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड को घर में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार घर में करीब 15 करोड़ रुपये थे।

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने लिया ये फैसला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को जब इस पूरे मामले की सूचना मिली तो 5 सदस्यीय कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में यशवंत वर्मा को उनके पैतृक कैडर इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस बारे में अभी जस्टिस यशवंत वर्मा या सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक बयान नहीं आया है।

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