Pawan Mishra
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भारत और बांग्लादेश सीमा को लेकर हमेशा से ही यह बात सामने आते रही है कि बांग्लादेशियों के लिए भारत एक आरामगाह बन गया है. पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के जरिये देश के कोने-कोने में ये बड़े ही आराम से रहते आ रहे है. यहां तक कि इनका अवैध तरीके से आधार कार्ड भी बनकर तैयार हो जाता है. अब बंगाल की नई सरकार ने इंटरनेशनल सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन देने का फैसला लिया है, जिससे कि सुरक्षा में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सके.
बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4,096.7 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी करती है. जो पश्चिम बंगाल के साथ ही यह सीमा रेखा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम तक फैली हुई है.
बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक, जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक सीमा पर 1150 से अधिक बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे बीएसएफ ने विफल कर दिया. इसके अलावा 2500 से अधिक अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया गया. साल 2014 से लेकर साल 2025 का यह आंकड़ा लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमे बताया गया था कि 2025 में पकड़े गए घुसपैठ के 1,104 प्रयास, लगभग एक दशक में सबसे अधिक हैं, जो 2024 के 977 मामलों की तुलना में सबसे ज्यादा है.
इतना ही नहीं, बीएसएफ के साथ बांग्लादेशियों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस ने भी अपना अहम रोल निभाया था. एक साझा अभियान चलाकर साल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक 2,200 से ज्यादा बांग्लादेशी को पकड़ कर उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से भी 2025 में 100 से अधिक बांग्लादेशियों को अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़ा गया था.
बीएसएफ ने भारत की सीमा और देश के अलग अलग राज्यों से राज्य की पुलिस ने जब अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया तो पेट मे दर्द ढाका में रह रहे बांग्लादेशी सरकार को होने लगा था. बीएसएफ के इस अभियान पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी, इसके अलावा भारत की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच 2,479 पुश-इन का मामला सामने आया.
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