Ex CJI Gavai Exclusive : क्या जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल होता है? पूर्व CJI बीआर गवई ने दिया जवाब

सवाल- क्या आपको लगता है कि जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए?

जवाब - मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है. हां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र एक समान जरूर होनी चाहिए.

सवाल- आप ये शुरू से ही कहते रहे हैं कि आप कोई सरकारी पद नहीं लेंगे ? ऐसा क्यों ? लोग तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद पद पाने के लिए तमाम तरह के जुगत लगाते हैं?

जवाब- मैं शुरू से ही तय कर चुका था कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा. मैं बाकि लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकता.

सवाल- करीब दो दशक से मैं सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट कर रहा हूं. सुप्रीम कोर्ट के सामने से गुजरते लोगों को कोर्ट के सामने मंदिर की तरह माथा झुकाते देखा है. प्रार्थना स्थल की तरह कोर्ट रूम में जाने से पहले जूता चप्पल निकाल कर जाते देखा है. कोर्ट रूम में हाथ जोड़कर प्रार्थना के मुद्रा में प्लेंटीफ ( वादी) लोगों को देखा है. आज उसी कोर्ट के बारे में और जजों के बारे में लोग तमाम अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं?

जवाब- सोशल मीडिया को मैं इसके पीछे जिम्मेदार मानता हूं. एक लॉबी भी है जो जजों को ट्रॉल करती है जो सही नहीं है. कोर्ट के फैसले की आलोचना की जा सकती है. लेकिन ट्रॉल करना ठीक नहीं है.

सवाल- सर आप जब ST SC reservation में क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो यह भी बताते हैं कि ऐसा करने से उसी समाज के जरूरत मंद लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचेगा. फिर भी लोग इसका विरोध करते हैं ! एक सीनियर ias अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि जबतक उसके बेटे को ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता उसे तबतक आरक्षण मिलते रहना चाहिए ?

जवाब- मैंने देखा है कि दलित समुदाय के अधिकारियों की शादी सवर्ण लड़कियों से हुई है. मेरा मानना है कि ST SC reservation में क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए. ऐसा करने से SC ST समाज के जरूरत मंद लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचेगा. अपने फैसले में भी कहा था.

सवाल- जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ? जजों के मामले में इतनी और ऐसी देरी आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका की साख पर सवाल खड़ा करता है ?

जवाब- सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्यवस्था के मुताबिक चलना होता है. सुप्रीम कोर्ट ने वही प्रक्रिया अपनाया. अगर सरकार को लगता है कि वह प्रक्रिया ठीक नहीं है तो उसमें बदलाव कर सकती है. लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि न्यायपालिका की स्वायत्तता बरकार रहे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ( जस्टिस शेखर यादव के कठमुल्ला वाले बयान ) ने संविधान के विरुद्ध बयान दिया, देश ने सुना. लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ ?

कॉलेजियम ने इस सरकार को कार्रवाई की सिफारिश की थी. उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी. जो नहीं हुई. मेरे विचार में कार्रवाई होनी चाहिए थी.

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एक नेता को जमानत देते समय आपने कहा था कि Bail is rule, Jail is exeption के सिद्धांत को अदालतें भूल गई हैं. .. सर आज भी लोग पांच पांच साल से जेल में बंद हैं और जमानत का इंतज़ार कर रहे हैं!

प्रत्येक केस के तथ्य अलग अलग होते हैं. जजों की राय भी अलग अलग होती है. यह केस कोर्ट में है, इसपर सुनवाई चल रही है, इस पर मैं अधिक नहीं बोल सकता.

सवाल- जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल होता है क्या ?

जवाब - सरकार का दखल नहीं होता. लेकिन कॉलेजियम को सरकार की आपत्तियों पर विचार जरूर करना होता है.

सुप्रीम कोर्ट के एक जज की नियुक्ति में ( जस्टिस पंचोली ) में कॉलेजियम की एक मेंबर की असहमति के बावजूद नियुक्ति हुई.

हां, उसपर विचार हुआ. कॉलेजियम के बाकी सदस्यों की राय नियुक्ति के पक्ष में थी. तो बहुमत से फैसला हुआ. यही व्यवस्था है.

लीगल कॉरेस्पोंडेंट- सर , आपका कोई एक फैसला जो आपके दिल के सबसे क़रीब हो ?

पूर्व सीजेआई - बुल्डोजर एक्शन से जुड़ा फैसला. SC ST आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन से जुड़ा फैसला.

ज्यूडिशियरी पर सरकार का किसी तरह का दबाव होता है ? मैं जानता हूं कि आप का उत्तर होगा नहीं! लेकिन लोगों को लगता है कि दबाव तो होता है !

दबाव नहीं होता. मेरे फैसले देख लीजिए. मैंने ऐसे फैसले भी दिए हैं जो विपक्ष के पक्ष में थे. विपक्ष के एक सांसद की सदस्यता के मामले में मैने फैसला दिया. कई फैसले मेरे सरकार के खिलाफ थे. सभी फैसले सरकार के खिलाफ हों यह जरूरी नहीं.

प्रभाकर मिश्रा - सर रिटायर होने के बाद कैसी चल रही है जिंदगी ?

पूर्व सीजेआई - अच्छी चल रही है।