DA Hike पर नया अपडेट! क्या महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जुड़ेगा, जानिए क्यों छिड़ी चर्चा?

DA Hike Latest Update: महंगाई भत्ते को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की इनकम में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, क्योंकि महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी से जोड़ने की चर्चा फिर शुरू हो गई है। सरकार ने हाल ही में Dearness Allowance में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है।

इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वैसे महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ने की बहस नई नहीं है। साल 2004 में जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया था, तब इसे बेसिक सैलरी से जोड़ दिया गया था, अब देखना यह है कि इतिहास दोहराया जाएगा या नहीं?

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क्या है विवाद और क्या है सरकार का रुख?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई भत्ते ने जैसे ही 50% की सीमा पार की, कर्मचारियों ने इसे बैसिक सैलरी से जोड़ने की मांग की। इस मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिक संघों के बीच काफी चर्चा हुई है। वहीं अगर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से जोड़ते हैं तो इससे न केवल टेक-होम सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि बेसिक सैलरी से जुड़े अन्य लाभों जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार छूट अधिनियम पर विचार-विमर्श कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई के लिए ही फैसला लिया जाएगा।

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केंद्र के साथ राज्यों में भी बढ़ा महंगाई भत्ता

बता दें कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में ही 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। यह ऐलान एक जुलाई 2024 से लागू होगा। यह वृद्धि दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद संशोधित दरें जनवरी 2025 में लागू होंगी। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। वहीं केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं।

राज्य सरकारों ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी 30% DA मिलेगा। बता दें कि DA हाइक के कारण राज्य सरकारों पर 500 करोड़ का भार बढ़ेगा, लेकिन इससे 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 82000 पेंशनरों को फायदा होगा।

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