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Adani Row: AIMIM चीफ ओवैसी, बोले- हिंडनबर्ग भारत में होता तो UAPA का सामना कर रहा होता

Adani Row: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अडाणी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जुबानी हमला किया। ओवैसी ने कहा कि अगर हिंडनबर्ग भारत में होता तो उसे UAPA (गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम) का सामना करना पड़ता। बता दें कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी को लेकर अमेरिकी रिसर्च […]

Adani Row: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अडाणी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जुबानी हमला किया। ओवैसी ने कहा कि अगर हिंडनबर्ग भारत में होता तो उसे UAPA (गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम) का सामना करना पड़ता।

बता दें कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दल जेपीसी जांच कमिटी के गठन की मांग की है। इस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है।

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संसद में जारी गतिरोध के बीच ओवैसी ने कहा, “अगर हिंडनबर्ग भारत में होता, तो उसे अडानी समूह के बारे में एक रिपोर्ट जारी करने के लिए UAPA का सामना करना पड़ता।” उन्होंने गौतम अडानी के साथ दोस्ती को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि A शब्द आपके लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है।

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हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडाणी ग्रुप के शेयरों में आई है गिरावट

बता दें कि न्यूयॉर्क स्थित इन्वेस्टर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है।

बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि दोनों पार्टियों ने भारत में कुलीनतंत्र (oligarchs) को जन्म दिया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, “क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरा रंग हटा देगी? सरकार को हरे रंग से इतनी दिक्कत क्यों है?” उन्होंने पूछा, “क्या पीएम मोदी चीनी घुसपैठ के बारे में बोलेंगे? क्या बिलकिस बानो को न्याय मिलेगा?”

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असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय बजट 2023 में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए धन में कटौती के लिए भी भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट आवंटन में 38 प्रतिशत की कमी की गई है।

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First published on: Feb 08, 2023 03:30 PM

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