Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक एजेंसी कविता से दो बार पूछताछ कर चुकी हैं। सोमवार को भी एजेंसी ने कविता से 10 घंटे तक पूछताछ की थी।
अब तक दो बार हो चुकी पूछताछ
इससे पहले जांच एजेंसी ने कविता से 11 मार्च को 9 घंटे की मैराथन पूछताछ की थीं। एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आईं। शराब नीति मामले में कविता पर आरोप है कि वे ‘साउथ ग्रुप' का हिस्सा थीं, जिसने रिश्वत देकर दिल्ली की शराब नीति में मनमाफिक बदलाव कराए थे।
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बता दें कि इस मामले में ईडी ने हैदराबाद के बिजनेसमेन अरूण पिल्लई को भी गिरफ्तार किया है। पिल्लई ने ही पूछताछ में ईडी के सामने के कविता का जिक्र किया था। उसे 'साउथ ग्रुप' का मुखिया बताया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को होगी सुनवाई
जांच एजेंसी के समन के खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाई थी। मामले में अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि नियमानुसार ईडी एक महिला को दफ्तर में बुलाकर पूछताछ करने के लिए समन नहीं भेज सकती है।
उनसे उनके आवास पर ही पूछताछ की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 15 मार्च को ईडी के समन को चुनौती देने के मामले में 24 मार्च को सुनवाई करने की मंजूरी दी थी।
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अब तक दो बार हो चुकी पूछताछ
इससे पहले जांच एजेंसी ने कविता से 11 मार्च को 9 घंटे की मैराथन पूछताछ की थीं। एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आईं। शराब नीति मामले में कविता पर आरोप है कि वे ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं, जिसने रिश्वत देकर दिल्ली की शराब नीति में मनमाफिक बदलाव कराए थे।
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बता दें कि इस मामले में ईडी ने हैदराबाद के बिजनेसमेन अरूण पिल्लई को भी गिरफ्तार किया है। पिल्लई ने ही पूछताछ में ईडी के सामने के कविता का जिक्र किया था। उसे ‘साउथ ग्रुप’ का मुखिया बताया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को होगी सुनवाई
जांच एजेंसी के समन के खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाई थी। मामले में अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि नियमानुसार ईडी एक महिला को दफ्तर में बुलाकर पूछताछ करने के लिए समन नहीं भेज सकती है।
उनसे उनके आवास पर ही पूछताछ की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 15 मार्च को ईडी के समन को चुनौती देने के मामले में 24 मार्च को सुनवाई करने की मंजूरी दी थी।
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