New Rules from 1st November 2025: कुछ दिनों में अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और नया महीना शुरू होने के साथ ही कई वित्तीय नियमों में बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. यही नहीं LPG कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. आइये आपको बताते हैं कि आ रही 1 नवंबर से भारत में क्या-क्या बदलने वाला है, जिसका असर सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर होगा.
1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं ये बदलाव
1. गैस सिलेंडर की कीमतें: 1 नवंबर से एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव की उम्मीद है. 14 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी की उम्मीद है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोत्तरी हो सकती है.
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2. म्यूचुअल फंड: सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को अपने नॉमिनी या रिश्तेदारों के जरिए 15 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन की जानकारी कॉम्प्लियंस ऑफिसर को देनी होगी.
3. SBI कार्ड: एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. 1 नवंबर से अनसेक्योर क्रेडिट कार्ड पर चार्ज 3.75% होगा. एसबीआई कार्ड ने कहा कि अब क्रेड, चेक और मोबिक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप के जरिए किए गए एजुकेशन पेमेंट पर लेनदेन राशि का 1% लागू होगा. हालांकि, एसबीआई कार्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों को सीधे उसकी आधिकारिक वेबसाइट या ऑन-साइट पीओएस मशीनों के जरिए किए गए भुगतान पर यह शुल्क नहीं लगेगा.
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एसबीआई कार्ड का कहना है कि 1,000 रुपये से ज्यादा के हर वॉलेट लोड लेनदेन पर लेनदेन राशि का 1% शुल्क लिया जाएगा. यह शुल्क चुनिंदा मर्चेंट कोड के तहत किए गए लेनदेन पर लागू होगा. एसबीआई कार्ड चेक भुगतान शुल्क के रूप में 200 रुपये लेता है.
4. टेलीकॉम में बदलाव : 1 नवंबर से टेलीकॉम कंपनियां स्पैम कॉल और मैसेज को लेकर सख्त कदम उठाने वाली हैं. सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो 1 नवंबर से सभी स्पैम नंबरों को ब्लॉक कर दें. यानी यूजर्स तक मैसेज पहुंचने से पहले ही टेलीकॉम कंपनियां स्पैम नंबर को ब्लॉक कर देंगी.
5. बैंकों में छुट्टी और नियम में बदलाव : 1 नवंबर को बैंकों की होलीडे लिस्ट भी जारी की जाएगी. बता दें कि नवंबर 2025 में बैंकों में कुल 13 दिनों की छुट्टी रहेगी. अब आप अपने जमा खाते के लिए अधिकतम चार लोगों को नामांकित कर सकते हैं. जमा खातों के लिए, आप अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों के बीच अधिकार बांट सकते हैं. कुल हिस्सा 100% होना चाहिए.
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