Income Tax Department: आयकर विभाग ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि एडवांस रूलिंग बोर्ड दिल्ली और मुंबई में चालू हो गया है। इससे पहले सितंबर 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एडवांस रूलिंग के लिए तीन बोर्ड का गठन किया था। इसके अलावा, ई-एडवांस रूलिंग की योजना अग्रिम रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम इंटरफ़ेस के साथ बनाने और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। CBDT की विज्ञप्ति के अनुसार, इन बोर्डों ने ई-मेल-आधारित प्रक्रियाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है।
क्या है इसका फायदा
एक अनिवासी निवेशक भारत में निवेश करने से पहले ही आयकर के प्रति अपनी देनदारी पर निश्चितता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, यहां तक कि एक निवासी यूनिट भी लेनदेन की करदेयता पर एक निर्णय प्राप्त कर सकती है और लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से बच सकती है।
दरअसल यह योजना एक निवासी करदाता के लिए भी उपलब्ध है, जो एक या अधिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाली अपनी कर देयता के संबंध में अग्रिम निर्णय लेने की मांग कर रही है। कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि पर।
सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित तथ्यों या कानून के प्रश्नों पर अग्रिम निर्णय प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं।
