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Central government home loan subsidy scheme: देश के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही बेघर शहरी लोगों को होम लोन पर लगने वाले ब्याज में छूट देगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही होम लोन पर ब्याज छूट योजना शुरू करेगी। गृह सहायता योजना के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने प्रधान मंत्री की बातों को दोहराते हुए कहा कि यह एक प्रमुख योजना होगी, जो ब्याज छूट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना का ऐलान किया था। कहा था कि उनकी सरकार एक नई होम लोन योजना लेकर आ रही है, जिससे शहरों में रहने वाले वंचित लोगों को लाभ होगा। इस कैटेगरी उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, जो किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं।
पीएम मोदी ने कहा था कि अगर वे अपना घर बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें ब्याज दरों में राहत और बैंकों से ऋण में मदद करेंगे, जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी।
#WATCH | Delhi: "Worldwide the prices went up around India by 70-80%, in North America by 40-50%, India prices came down by 5% that's because of the decisive steps PM Modi has taken…High oil prices at this point in time are not only endangering recovery but are actually… pic.twitter.com/v3EbzCn7Zx
— ANI (@ANI) September 29, 2023
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और खुदरा क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें अमेरिका में 40 से 50 फीसदी तक बढ़ी हैं। लेकिन भारत में 5 फीसदी तक गिरावट आई। ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों के कारण हुआ। भारत ने दो मौकों पर उत्पाद शुल्क कम किया। मैं आपको केवल इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उत्पादक देशों में मेरे मित्र इसकी मेरटि देखेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने भाजपा शासित राज्यों की तुलना में ईंधन की कीमतें अधिक रखने के लिए गैर-भाजपा राज्यों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत भाजपा शासित राज्यों की तुलना में 11.80 रुपये अधिक क्यों है? यही असली सवाल है। पुरी ने कहा, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क कम करे और भाजपा शासित राज्य वैट कम करें और गैर-भाजपा राज्य इस पर कार्रवाई न करें।
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भोलानाथ शर्मा न्यूज 24 में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें प्रिंट, टीवी और वेब जर्नलिज्म में 11 सालों का अनुभव है। मूलरूप से अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं। स्नातक तक की पढ़ाई बहराइच और पत्रकारिता में परास्नातक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है। इसके बाद कैरियर की शुरुआत 2012 में दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से की। इसके बाद राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और इंडिया न्यूज यूपी/यूके में अपनी सेवा दे चुके हैं।
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