8th Pay Commission: सरकार ने कुछ समय पहले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की थी। इसकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। बता दें कि यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन व अलाउंस की समीक्षा करेगा। इसे नए आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा। फिलहाल भारत में 7वें वेतन आयोग लागू है। बता दें कि 7वें बेतन आयोग के साथ कई भत्तों को खत्म कर दिया गया था। ऐसे में हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में भी ऐसे कुछ बदलाव किए जाए।
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
- 7वें वेतन आयोग (7th CPC) ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से सैलरी को बढ़ाने का सजेशन दिया गया था। इससे मीनिमम सैलरी 18,000 रुपये और मैक्सिमस 2,25,000 रुपये कर दी गई थी।
- इसके साथ ही कुल 196 भत्तों को रिव्यू किया गया था, जिसके बाद 95 भत्तों को मंजूरी मिली। वहीं 101 भत्तों को समाप्त कर दिया गया या अन्य भत्तों में मिला दिया गया। यहां हम उनकी एक छोटी लिस्ट शेयर कर रहे हैं।
| भत्ता | स्टेटस |
|---|---|
| एक्सीडेंट अलाउंस | हटाया गया |
| एक्टिंग अलाउंस | एडिशनल पोस्ट अलाउंस में जोड़ा |
| एयर डिस्पैच पे | समाप्त |
| कोल पायलट अलाउंस | समाप्त |
| परिवार नियोजन भत्ता | समाप्त |
| ओवरटाइम भत्ता (OTA) | समाप्त |
| साइकल भत्ता | समाप्त |
| क्लोदिंग अलाउंस | ड्रेस अलाउंस में जोड़ा |
| विशेष वैज्ञानिक वेतन | समाप्त |
| सुंदरबन भत्ता | टफ लोकेशन अलाउंस-III में जोड़ा |
8वें वेतन आयोग में क्या होंगे बदलाव?
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक अंतिम रूप ले सकती है। इसके बाद सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेगी। अनुमान है कि यह 2026 तक लागू हो सकता है।
सैलरी
- 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है।
- इससे मीनिमम वेतन 26,000 रुपये तक बढ़ सकता है।
अलाउंस में बदलाव
- पुराने भत्तों को हटाया जा सकता है।
- कर्मचारियों की बदलती जरूरतों के अनुसार नए भत्ते जोड़े जा सकते हैं।
महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी
- महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है।
- 8वें वेतन आयोग में इसकी दर में और बढ़ोतरी हो सकती है।
पेंशनर्स को राहत
- पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के तहत कुछ नए प्रावधान आ सकते हैं।
इसके साथ ही पेंशन की गणना में संशोधन संभव है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
- अप्रैल 2025: आयोग के नियम तय होंगे।
- 2025-2026: सजेशन पर विचार और रिपोर्ट तैयार होगी।
- 2026: सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें इस पर हैं कि सरकार कब औपचारिक रुप से इसकी घोषणा करती है।
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