8th Pay Commission के लागू होने पर आया अपडेट, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी? बदलेगा वेतन स्ट्रक्चर

8th Pay Commission implementation: आठवां वेतन आयोग लागू होते ही रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक जनवरी 2026 से इजाफा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने के कारण 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें बढ़ीं हैं। हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रतिशत के बारे में विवरण जारी नहीं किया है , लेकिन मीडिया रिपोर्टों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन रुपए 18,000 से बढ़कर रुपए 51,480 हो सकता है। इससे पहले मिंट ने बताया था कि रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और रक्षा कर्मियों सहित लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हैं।

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आठवें वेतन आयोग की खास बातें

• 1 जनवरी 2026 से बढ़ सकता है करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन
• 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म, 8वें वेतन आयोग पर टिकी कर्मचारियों की नजर
• केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता बड़ा फायदा, 2026 से वेतन में बढ़ोतरी के संकेत
• 8वां वेतन आयोग : फिटमेंट फैक्टर 2.13 रहने की संभावना, बढ़ सकता है इतना वेतन
• नया वेतन आयोग आने की तैयारी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत की उम्मीद
• 2026 से बदलेगा वेतन ढांचा? फिटमेंट फैक्टर पर मंथन, नए वेतन आयोग की आहट
• केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संभावित बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज

कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उसकी जगह 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे पहले छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 और सातवें वेतन आयोग में 2.57 रखा गया था। वेतन वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। वेतन और पेंशन विशेषज्ञों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर तय करते समय मौजूदा और संभावित महंगाई भत्ता (DA), सालाना वेतन वृद्धि, औसत परिवार का आकार और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखा जाएगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नया फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.13 हो सकता है।

कर्मचारियों को वेतन लेवल 1 से 18 के तहत रखा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन लेवल 1 से 18 के तहत रखा गया है। लेवल 1 प्रवेश लेवल या ग्रुप डी कर्मचारियों का है, जबकि लेवल 18 सबसे ऊंचा लेवल है, जिसमें कैबिनेट सचिव जैसे पद शामिल हैं। इनके बीच ग्रुप ए, बी, सी और डी के सभी कर्मचारी आते हैं। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 का मूल वेतन 18 हजार रुपये है, जबकि लेवल 18 पर यह 2.50 लाख रुपये है। अन्य लेवलों पर वेतन 19,900 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये तक तय है।

7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा मूल वेतन

• लेवल 1: 18,000 रुपए
• लेवल 2: 19,900 रुपए
• लेवल 3: 21,700 रुपए
• लेवल 4: 25,500 रुपए
• लेवल 5: 29,200 रुपए
• लेवल 6: 35,400 रुपए
• लेवल 7: 44,900 रुपए
• लेवल 8: 47,600 रुपए
• लेवल 9: 53,100 रुपए
• लेवल 10: 56,100 रुपए
• लेवल 11: 67,700 रुपए
• लेवल 12: 78,800 रुपए
• लेवल 13A: 1,18,500 रुपए
• लेवल 13: 1,31,100 रुपए
• लेवल 14: 1,44,200 रुपए
• लेवल 15: 1,82,200 रुपए
• लेवल 16: 2,05,400 रुपए
• लेवल 17: 2,25,000 रुपए
• लेवल 18: 2,50,000 रुपए

सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जो कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। हालांकि, वास्तविक वेतन वृद्धि कितनी होगी, यह 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ हो पाएगा। तब तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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