दिल्ली सरकार कर सकती है EV 2.0 पॉलिसी का बड़ा ऐलान! सब्सिडी पर रहेगा पूरा फोकस

Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज (मंगलवार, 15 अप्रैल ईवी 2.0 पॉलिसी की घोषणा कर सकती हैं। EV पॉलिसी के ड्राफ्ट को आज मंजूरी मिलेगी, वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और फिर स्टे होल्डर्स के साथ राय लेकर फिर EV पॉलिसी को मंजूरी दी जाएगी।इसमें कई बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। सूत्रो के मुताबिक पालिसी के तहत दिल्ली में पेट्रोल और CNG से दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो सकती है। साथ ही 15 अगस्त 2025 से ही दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर का नया पंजीकरण बंद हो जाएगा और 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा।

सूत्रो के मुताबिक 15 अप्रैल को नई EV 2.0 पॉलिसी लागू होने के बाद से एक व्यक्ति के नाम अगर 2 पेट्रोल या डीजल कार है तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की नई EV 2.0 पालिसी के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, NDMC और जल बोर्ड के सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने होंगे।

EV 2.0 policy के तहत दिल्ली में EV चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि चार्जिंग की सुविधा सुलभ हो सके। अभी दिल्ली में कुल 1919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, 2452 चार्जिंग प्वाइंट्स, और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र हैं। पॉलिसी में राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों।

इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक, इस पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी और  12000 प्रतिकिलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को EV खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया EV खरीद पर मिल सकती है। यानी जहां  दिल्ली की पहली 10,000 महिलाओं को सरकार दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदने पर 36,000 रुपये तक कीसब्सिडी दे सकती है तो पुरुषों और 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।

इसके अलवा पालिसी लागू होने के बाद अगर कोई नया इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी) खरीदता है, तो सरकार की तरफ से 10,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से 45,000 तक की सबडिडी मिल सकती है। साथ ही चार पहिया इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीद पर सरकार 75,000 तक की सब्सिडी दे सकती है और चार पहियाकार पर डेढ़ लाख की सब्सिडी दे सकती है जिसमें कार की अधिकतम कीमत 20 लाख रुपये तक हो सकती है।

Policy के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी 12 साल से कम पुरानी पेट्रोल या डीज़ल टू-व्हीलर(स्कूटर/बाइक) को स्क्रैप करता है, तो सरकार उसे EV खरीद में 10,000 रुपये अतिरिक्त देगी। पॉलिसी में ये भी तय किया गया है कि साल 2027 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हों, उनमें 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। और साल 2030 तक ये संख्या 98% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह भी पढ़ें: इंतजार खत्म! जल्द आ रही है महिंद्रा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV, टेस्टिंग के दौरान आई नजर