छठ से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की तैयारी

बिहार सरकार छठ महापर्व से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी दे सकती है. सरकार महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा. इस फैसले से राज्य के करीब 9.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा लगभग 3 लाख पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया प्रस्ताव

वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है. इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है. प्रस्ताव के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू करने की तैयारी है. अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का एरियर भी मिलेगा. एरियर का मतलब है कि बढ़े हुए भत्ते की जो रकम पहले नहीं मिली, वह बाद में एक साथ दी जाएगी. संभावना है कि कर्मचारियों को नवंबर की बढ़ी हुई सैलरी और चार महीने का एरियर दिसंबर में मिल सकता है. हालांकि, भुगतान की तारीख पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

हर महीने 540 से 7,500 रुपये तक बढ़ सकती है सैलरी

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के हिसाब से मिलेगा. यानी जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी, उसे उतना ही ज्यादा अतिरिक्त पैसा मिलेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे हर महीने 540 रुपये ज्यादा मिलेंगे. वहीं, 2.50 लाख रुपये मूल वेतन वाले वरिष्ठ अधिकारी को हर महीने 7,500 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं. इस तरह कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी. साथ ही, जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया पैसा भी मिलने की उम्मीद है.

पेंशन लेने वालों को भी मिलेगा फायदा

सरकार के इस प्रस्ताव का फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशन लेने वाले लोगों को भी मिलेगा. पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की तैयारी है. इससे पेंशन लेने वालों को हर महीने 375 रुपये से लेकर 3,300 रुपये तक अतिरिक्त मिल सकते हैं. यह रकम उनकी पेंशन के आधार पर तय होगी.

सरकार पर 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने से बिहार सरकार के खजाने पर भी असर पड़ेगा. अनुमान है कि इस फैसले से सरकार पर हर साल 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च आएगा. हालांकि, अभी इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है. मंजूरी मिलने के बाद ही डीए और डीआर में बढ़ोतरी आधिकारिक रूप से लागू होगी. इसके बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए भत्ते और बकाया रकम का फायदा मिल सकेगा.

ध्यान दें: फिलहाल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसे अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. इसलिए बढ़ोतरी और भुगतान की तारीख को लेकर दी गई जानकारी प्रस्तावित योजना पर आधारित है.