Budget 2025 for Auto Sector: देश में हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी बजट से पूरे देश को उम्मीदें हैं। ऑटो सेक्टर को भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर चार्जिंग स्टेशनों को लेकर बजट में बहुत कुछ होगा। वहीं मारुति सुजुकी के मुताबिक, बजट 2025 ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार को बूस्ट करने में मदद कर सकता ।
हाइड्रोजन ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा!
बजट 2025 में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए खास ऐलान किया जा सकता है, जिससे वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के विकास में तेजी आएगी। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सब्सिडी योजनाओं को बढ़ाने पर फिर से विचार किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक के लिए प्रति वाहन 5,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी देने की बात की है, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।
इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नीतियों की घोषणा हो सकती है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और तेजी देखने को मिले।
वाहन स्क्रैपिंग नीति
पुराने वाहनों को हटाने के लिए नई वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की जा सकती है। ऐसा करने से नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। बजट में इस बार इसी नीति पर जोर दिया जाएगा। इतना ही नहीं भारत को एक वैश्विक EV उत्पादन केंद्र बनाने के लिए भी बजट में PLI योजना का विस्तार किया जा सकता है।
GST दरों में सुधार की उमीदें
बजट 2025 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर GST दरों को कम करने की उम्मीद की जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो इन वाहनों की कीमतों में कमी आ सकती है और बिक्री में भी इजाफा होगा। और जब देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की संख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण भी बेहतर होगा। ऑटो सेक्टर के दिग्गजों के मुताबिक, बजट 2025 में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज सिस्टम बढ़ाने पर फोकस की जरूरत है। इस सेक्टर में R&D को बेहतर बनाने के लिए सरकार के सपोर्ट की जरूरत है।
Oben Electric के CTO एंव COO दिनकर अग्रवाल का कहना है कि “ केंद्रीय बजट 2025 भारत के ईवी परिवर्तन में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। लागत कम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए ईवी, घटकों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर एक समान 5% कर के साथ जीएसटी संरचना को सरल बनाना आवश्यक है। ऑटो सेक्टर के लिए इस बार बजट में क्या कुछ खास होगा ? ये देखने दिलचस्प होगा।
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