मैक्सिको के राष्ट्रपति वैश्विक संघर्ष विराम के लिए यूएन में रखेंगे आयोग का प्रस्ताव, पीएम मोदी सहित 3 नेताओं का नाम शामिल

नई दिल्ली: मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर पांच साल की अवधि के लिए विश्व शांति और समझौते को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र को एक लिखित प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तीन विश्व नेताओं से बना एक आयोग बनाने के लिए लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाह रहे हैं।एमएसएन वेब पोर्टल के अनुसार एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने कहा, मैं लिखित में प्रस्ताव दूंगा, मैं इसे संयुक्त राष्ट्र में पेश करूंगा। मैं यह कहता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मीडिया इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। ओब्रेडोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रस्ताव दिया कि शीर्ष आयोग में पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना चाहिए।

ये है उद्देश्य
आयोग का उद्देश्य दुनियाभर में युद्धों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश करना और कम से कम पांच साल के लिए एक समझौता करने के लिए एग्रीमेंट करना होगा। उन्होंने कहा, वे तीनों मिलें और जल्द ही हर जगह युद्ध को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश करें। उम्मीद है कि वे कम से कम पांच साल के लिए एक समझौते पर पहुंचेंगे, ताकि दुनियाभर की सरकारें विशेष रूप से पीड़ित लोगों का समर्थन करने के लिए खुद को समर्पित कर सकें। उन्होंने कहा, इसका उद्देश्य है कि युद्ध और उसके प्रभावों से बिना तनाव, हिंसा और शांति के पांच साल पूरे हो सकें।

चीन, रूस और यूएस को किया आमंत्रित
युद्ध जैसी कार्रवाइयों को समाप्त करने का आह्वान करते हुए मैक्सिकन राष्ट्रपति ने चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को शांति स्थापित के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि तीनों देश एक मध्यस्थता को सुनेंगे और स्वीकार करेंगे जैसे कि हम प्रस्तावित कर रहे हैं।

उपजा आर्थिक संकट
उन्होंने आगे कहा, युद्ध में शामिल देशों को बताएं कि उनके टकराव से विश्व आर्थिक संकट उपजा है। उन्होंने मुद्रास्फीति में वृद्धि की है। एक वर्ष में भोजन की कमी आई है। गरीबी बढ़ी है और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने एक साल में यही किया है। ओब्रेडोर के अनुसार, प्रस्तावित संघर्ष विराम ताइवान, इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में समझौतों तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके अलावा, उन्होंने आग्रह किया कि दुनियाभर की सभी सरकारों को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन में शामिल होना चाहिए।