जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के कई मंत्री कह चुके हैं कि भारत कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। भारत ने भी सख्त संदेश दिया है कि वह आतंकियों को पनाह और समर्थन देने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगा। पहलगाम के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत का रुख देख पाकिस्तान ने सीमा पर अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। भारत को गीदड़भभकी दी गई है कि वह हमले होने पर कड़ा जवाब देगा। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने मंत्रियों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम 2025 पर दस्तख्त किए हैं।
पहले कितना मिलता था वेतन
इससे केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के मासिक वेतन में लगभग 188 फीसदी तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के जियो न्यूज ने इसको लेकर खबर प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों के वेतन, भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई है, वह साल की शुरुआत से मानी जाएगी। राष्ट्रपति से अब इस अधिनियम को मंजूरी मिल गई है। नए बिल के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों, सलाहकारों और राज्य मंत्रियों को अब हर महीने 519000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों को 2 लाख और राज्य मंत्रियों को एक लाख 80 हजार रुपये वेतन हर महीने मिलता था।
It was so urgent to raise the salaries of #Form47 ministers that Asif Zardari had to promulgate an ordinance to hike their salaries overnight from 200,000 Rupees to 519,000 Rupees. https://t.co/33Y02OGH3V pic.twitter.com/I1sSMGoF6O
— PTI USA Official (@PTIOfficialUSA) May 4, 2025
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इस साल फरवरी में सरकार ने संसद में नया बिल पेश किया था। इसमें सांसदों का वेतन बढ़ाने का जिक्र किया गया था। इसको लेकर किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं जाहिर किया। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की विधायक रोमिना खुर्शीद आलम ने नए विधेयक को सदन में पेश किया। विपक्ष और ट्रेजरी सांसदों ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर किसी प्रकार का विरोध नहीं जताया। संसद की वित्त समिति ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक की अध्यक्षता में बैठक कर इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी।
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