NATO Plus: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकन कांग्रेस कमेटी ने बाइडेन सरकार से भारत को नाटो प्लस में शामिल किए जाने की सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि इससे नाटो प्लस मजबूत होगा। बता दें कि नाटो प्लस वर्तमान में एक सुरक्षा व्यवस्था है जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसमें नाटो और पांच गठबंधन देशों के बीच गठबंधन है। ये देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया हैं। अगर नाटो प्लस का छठा देश भारत हुआ तो इन देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में सुविधा होगी और अमेरिका के साथ रक्षा-सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा।
भारत को नाटो प्लस में शामिल किए जाने का प्रस्ताव कांग्रेस समिति के अध्यक्ष माइक गैलाघेर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने किया। अध्यक्ष ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जीतने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को भारत सहित हमारे सहयोगियों और सुरक्षा भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने की मांग करता है। नाटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था में भारत को शामिल करने से अमेरिका और भारत की करीबी साझेदारी मजबूत होगी। इससे भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगेगा।
अमेरिकी कांग्रेस की सेलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस का दर्ज़ा दने की सिफारिश की
---विज्ञापन---◆ नाटो प्लस में अभी 5 देश हैं, कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई तो भारत छठा सदस्य बन जाएगा
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— News24 (@news24tvchannel) May 27, 2023
चीन को कमजोर करने का बनाया प्लान
पिछले छह साल इस प्रस्ताव पर काम कर रहे भारतीय-अमेरिकी रमेश कपूर ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सिफारिश को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2024 में जगह मिलेगी और अंत में देश का कानून बन जाएगा। चीन या कांग्रेस समिति ने कहा कि ताइवान पर हमले के मामले में चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध सबसे प्रभावी होंगे यदि प्रमुख सहयोगी जैसे G7, NATO, NATO+5, और क्वाड सदस्य शामिल हों, और एक संयुक्त प्रतिक्रिया पर बातचीत करें और इस संदेश को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का अतिरिक्त लाभ मिलता है।
समिति ने कहा कि जैसे हम युद्ध लड़ने के लिए संयुक्त आकस्मिक योजना बनाते हैं, वैसे ही हमें शांतिकाल में अमेरिकी सहयोगियों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। इसके लिए, कांग्रेस को 2023 के ताइवान अधिनियम के साथ STAND के समान कानून पारित करना चाहिए, जो एक आर्थिक प्रतिबंध पैकेज के विकास को अनिवार्य बनाता है।
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