हत्‍यारों का गढ़ बना कनाडा, जहां जाकर जीते हैं ‘लग्जरी लाइफ’…बांग्‍लादेश के व‍िदेश मंत्री का बड़ा बयान

Bangladesh foreign minister ak abdul momen statement on canada: खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा में तनाव लगातार चरम पर है। श्रीलंका के बाद इस तनाव में अब बांग्लादेश की एंट्री हुई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री का बयान काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन बाद में भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बेतुका बताया था। रॉ पर ट्रूडो के आरोपों के बाद अब मोमेन ने कहा है कि कनाडा हत्यारों का गढ़ बनता जा रहा है।

मारे गए लोगों की पीड़ा समझने की जरूरत

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मोमेन ने मीडिया से बात की। जहां पर कहा कि कनाडा ने शेख मुजीबुरहमान के हत्‍यारे नूर चौधरी को जगह दे रखी है। उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जा रहा है। नूर चौधरी खुद बांग्लादेश के संस्थापक को मारने की बात कबूल कर चुका है। कनाडा को निश्चित तौर पर हत्यारों की पसंदीदा जगह नहीं बनना चाहिए। हत्यारे आसानी से कनाडा जा सकते हैं। वहां रहकर लग्जरी लाइफ को जी सकते हैं। जो लोग मारे जाते हैं, उनके परिवार वालों की पीड़ा को समझने की जरूरत है।

दुनिया के कई देशों में कनाडा के खिलाफ गुस्सा

माना जा रहा है कि बांग्लादेशी मंत्री के रुख के बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी कनाडा के खिलाफ प्रत्यर्पण नियमों को न मानने को लेकर गुस्सा है। कनाडा में मौत की सजा लागू नहीं है। जिसके कारण वहां जाकर अपराधी इस कानून का फायदा खूब उठाते हैं। मोमेन ने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को सख्त बताते हुए कहा कि सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन नूर चौधरी को उम्रकैद की सजा हो सकती है। अगर नूर और राशिद चौधरी बांग्लादेश में वापसी करते हैं, तो उनके राष्ट्रपति से दया मांगने के अधिकार खुले हैं।

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मोमेन ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर सकते हैं। मानव अधिकारों का यूज कई बार गलत ढंग से हुआ है। कई बार इससे हत्यारों को सुरक्षा मिल जाती है। मोमेन ने कहा कि उनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है। कनाडा के साथ उनका अच्छा संबंध है। कनाडा से हम कई बार नूर चौधरी को लौटाने की अपील कर चुके हैं। लेकिन उनकी बात को कनाडा सुन नहीं रहा है।