देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय बस एक ही सवाल का बेसब्री से इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? साथ ही सवाल यह है कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानकारी के अनुसार, 2026 तक आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है और इस बार लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से लेकर अलाउंस तक सब कुछ बदलने वाला है।
कहा जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग (8CPC) 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। ऐसे में सरकार 2025 में ही आठवां वेतन आयोग की सिफारिशों पर काम करना शुरू कर सकती है। मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर दिसंबर 2025 में खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार नया आयोग नियुक्त करने में तेजी दिखा रही है। आयोग के चेयरमैन समेत 42 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी और नए वेतन आयोग का औपचारिक कामकाज अगले महीने से शुरू होने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?
वेतन आयोग का सबसे अहम हिस्सा है ‘फिटमेंट फैक्टर’। सरकारी कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी इसी फॉर्मूले से तय होती है। सातवें वेतन आयोग में सैलरी में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, इस बार आठवें वेतन आयोग में 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होगी।
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फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका इस्तेमाल नए वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। ये पुराने से नए वेतन ढांचे के दौरान एक समान वेतन में वृद्धि सुनिश्चित करता है।
8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर फंड
फिलहाल सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसके चलते 8वें वेतन आयोग में 18,000 रुपए का न्यूनतम वेतन स्तर 1.90, 2.08 या 2.86 हो सकता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में 1.90 का फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत 1.90 का फिटमेंट फैक्टर तय होने से सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,200 रुपए हो सकता है, जिससे अन्य मापदंडों में भी कुछ बदलाव आएगा।
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