YEIDA का नया एक्सप्रेसवे करेगा इन दो शहरों को कनेक्ट, जानें क्या मिलेगा फायदा

YEIDA की ओर से नोएडा से अलीगढ़ के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बेहतर सड़क नेटवर्क और तेज यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। आइए जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से क्या-क्या फायदे होंगे।

Written By: News24 हिंदी Updated: Jun 16, 2025 12:37

नोएडा-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे फोटो सोर्स News24

YEIDA Update: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की ओर से नोएडा से अलीगढ़ के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बेहतर सड़क नेटवर्क और तेज यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से शहर के साथ-साथ कई सारे गांव का भी विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। बता दें कि इस परियोजना में ग्रेटर नोएडा के 36 गांव और अलीगढ़ के 5 गांव को शामिल किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से इन गांवों के 13,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इस जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी तीसरे को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार किसानों से सीधा संपर्क करेगी और लेन-देन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। ये भी पढ़ें- Chennai-Surat Expressway: चेन्नई-सूरत कॉरिडोर से सफर का समय 6 घंटे होगा कम, जानें किन-किन शहरों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

क्या-क्या मिलेगा फायदा

यह एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र को जोड़ेगा। सरकार इसे औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का प्लान बना रही है। इस योजना के पूरा होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और यहां के व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।

सरकार कर रही किसानों से बात

सरकार की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसानों से गांव-गांव जाकर बात करनी शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा लाभ, मुआवजा और विकास योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जा रही है, ताकि वे योजना से जुड़ने में सहज महसूस करें और भूमि अधिग्रहण का काम ठीक तरीके से और तेजी से पूरा किया जा सके।

कितने का हुआ बजट तैयार

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की बैठक की गई थी। इस बैठक में 9200 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया। इसमें से 5000 करोड़ रुपये केवल जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को दिए जाएंगे। बाकी राशि का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। ये भी पढ़ें- Namo Bharat Train: दिल्ली से करनाल केवल 90 मिनट में, नमो भारत हाई-स्पीड कॉरिडोर से जुड़ेंगे ये शहर

बता दें कि इस परियोजना में ग्रेटर नोएडा के 36 गांव और अलीगढ़ के 5 गांव को शामिल किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से इन गांवों के 13,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इस जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी तीसरे को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार किसानों से सीधा संपर्क करेगी और लेन-देन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

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