Uttarakhand Cabinet Approves UCC Draft Report: उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। रविवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई बैठक में कैबिनेट ने यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
उत्तराखंड: UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, अब विधानसभा में होगा पेश#UCC #UttarakhandCivilCode #Uttarakhand pic.twitter.com/C1UxsjlFkE
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यूसीसी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड
अगर विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हो जाता है तो उत्तराखंड यूसीसी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस सत्र में वे विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश करेंगे। उससे पहले की सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इससे पहले, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में धामी ने शुक्रवार को कहा कि यूसीसी का कार्यान्वयन भाजपा द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।
समय की मांग है समान नागरिक संहिता कानून और हम इसे लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। #UCCInUttarakhand pic.twitter.com/8Vue3au2HQ
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पांच सदस्यीय पैनल का गठन
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसने दो फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बड़ा दस्तावेज सौंपा। इसमें कहा गया था कि राज्य में यूसीसी लागू होने का समय अब आ गया है। यूसीसी मसौदा पैनल में रिटायर जज रंजना प्रकाश देसाई के अलावा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं।
उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज देहरादून में UCC ड्राफ्ट तैयार करने के उद्देश्य से गठित कमेटी से मसौदा प्राप्त हुआ।
आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा और… pic.twitter.com/XaEdf5ynqB
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) February 2, 2024
राज्य में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था
बता दें कि यूसीसी बिल के विधानसभा में पेश होने से पहले राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के मुताबिक, सभी उच्च अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि कुछ संगठन यूसीसी विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
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