UP Cabinet Meeting: छोटे कारोबारियों को 5 लाख का बीमा, मथुरा-आगरा में हेलीपोर्ट; योगी कैबिनेट में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को प्रदेश के छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 33 फैसलों और प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। फैसलों के राज्य सरकार ने निजी निवेश को बढ़ावा देने और लोगों को अत्याधुनिक टाउनशिप सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 को मंजूरी दी है।

टाउनशिप नीति से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा

नीति के लागू होने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं के साथ ये टाउनशिप आम जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि योगी सरकार लगातार शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है और यह निर्णय इस दिशा में सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे शहरों के नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगी।

अन्य फैसले

• मंत्रिपरिषद ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश-2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
• मंत्रिपरिषद ने आगरा और मथुरा में पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट को विकसित और संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का संचालन प्राथमिकता के अनुरूप किया जाएगा। इस सुविधा से घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
• मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज’ का नाम परिवर्तित कर ‘डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज’ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
• मंत्रिपरिषद ने ‘एकीकृत बागवानी विकास मिशन’ योजना के तहत कौशांबी में ‘इंडो-इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट’ की स्थापना के लिए ग्राम कोखराज, तहसील सिराथू में कृषि विभाग की 09 हेक्टेयर भूमि उद्यान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
• मंत्रिपरिषद ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण और सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान के संबंध में संशोधित गाइड लाइन्स निर्धारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
• मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
  – दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹5 लाख
  – दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर ₹5 लाख
• मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह नीति लागू होने से स्थावर संपदा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
• जन-सामान्य के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप की सुविधा उपलब्ध होगी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी।
• मंत्रिपरिषद ने जनपद मथुरा में वर्ष 2009 से बंद छाता की पुरानी चीनी मिल के स्थान पर ‘आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स’ की स्थापना का निर्णय लिया है।
• मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की Viability Gap Funding (VGF) योजना की सब-स्कीम 2 के तहत प्रदेश के 06 असेवित जनपदों-बागपत, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, महोबा और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के संबंध में अनुमोदित बिडिंग दस्तावेज को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

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