Written By News24 हिंदी
Noida News: नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में हुई. इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के चेयरमैन एवं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने की. बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र के रियल एस्टेट सेक्टर, अधूरे प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण सुधार और अधिसूचित भूमि के प्रबंधन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए.
बैठक में बताया गया कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू शासनादेश का फायदा 35 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ने उठाया है, जो कुल लंबित प्रोजेक्ट्स का लगभग 60 फीसदी हैं. वहीं, 57 परियोजनाओं ने धनराशि जमा कर रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन, चिंता की बात यह है कि 10 प्रोजेक्ट्स ने सहमति देने के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया. 13 डेवलपर्स ने आंशिक भुगतान किया और 35 डेवलपर्स ने 25 फीसदी राशि जमा करने के बाद आगे भुगतान नहीं किया.
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि शासनादेश के लाभ की अंतिम तिथि अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों से अब वसूली प्राधिकरण के नियमों के अनुसार की जाएगी. अब तक 3724 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है, जबकि शेष 5758 खरीदारों के पक्ष में जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
बैठक में एक बड़ा निर्णय यह भी लिया गया कि ग्रुप हाउसिंग और आवासीय भूखंड जिनपर 12 वर्षों से कोई निर्माण नहीं हुआ, उन्हें अब निरस्त किया जाएगा. ऐसे भूखंड जिनपर आंशिक निर्माण हुआ है उन्हें 6 महीने का अंतिम मौका देकर कम्पलीशन सर्टिफिकेट लेने का निर्देश दिया गया.
नोएडा के 24 ड्रेनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई तकनीक से ट्रीटमेंट की योजना को स्वीकृति दी गई है. इसका उद्देश्य नालों के माध्यम से यमुना में जा रहे प्रदूषण को कम करना है.
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत़ करने की दिशा में भी कदम उठाते हुए सेक्टर 143 में प्रस्तावित नए थाने के लिए 4000 वर्गमीटर भूमि का प्रति वर्ष 1 रुपए की दर से आवंटन किया गया है.
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