Edited By News24 हिंदी
Gr. Noida authority officer
Uttar Pradesh Greater Noida (जुनेद अख्तर) : ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक थ्री में बरसात के मौसम में ओवरफ्लो होने से कंपनियों और रास्तों पर पानी भरने की समस्या को हल करने के लिए अथॉरिटी ने तैयारी कर ली है। अथॉरिटी एक तरफ आरसीसी ड्रेन और नालियों को चौड़ीकरण का कार्य कराएगा, तो दूसरी तरफ विकल्प के रूप में 3 पंप भी लगाएगा। मंगलवार को इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में परियोजना विभाग की तरफ से यह जानकारी साझा की गई।
नियमित तौर पर कर रहे मीटिंग
दरअसल, ग्रेटर नोएडा के उद्यमियों की समस्याओं को हल करने के लिए अथॉरिटी के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अथॉरिटी के अधिकारी अलग-अलग उद्यमियों और उनके संगठनों के साथ अब नियमित तौर पर मीटिंग कर रहे हैं। सोमवार को आईआईए के साथ मीटिंग के बाद मंगलवार को इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, महाप्रबंधक वित्त विनोद कुमार और ओएसडी नवीन कुमार सिंह ने बैठक की, जिसमें इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित उपाध्याय ने उद्यमियों की तरफ से समस्याओं को अथॉरिटी के समक्ष रखा।
मॉडल सेक्टर के रूप में विकसित करने की मांग
उन्होंने ईकोटेक थ्री को मॉडल औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित करने की मांग की, जिस पर एसीईओ ने जल्द ही एक समिति बनाकर जरूरी संसाधनों का अध्ययन कराने की बात कही। औद्योगिक सेक्टरों में अतिरिक्त डस्टबिन बनाने की मांग को भी जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। एसीईओ ने स्पीड ब्रेकर बनाने और मार्किंग करने की मांग को भी पूरा करने के लिए परियोजना विभाग को निर्देश दिए हैं। पेड़ों की छंटाई कराकर, मलबा हटवाने तथा साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने समेत कई अन्य मांगों के लिए भी एसीईओ ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं।
उद्यमियों ने सूरजपुर-कुलेसरा रोड का निर्माण शुरू कराने के लिए अथॉरिटी का आभार भी जताया। एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव का कहना है कि औद्योगिक सेक्टरों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। प्लान के तहत काम किया जा रहा है। जल्द ही ये सेक्टर मॉडल औद्योगिक सेक्टर कहलाने लगेंगे। उनका कहना है कि औद्योगिक सेक्टर और उद्यमियों की हर परेशानी का प्रमुखता से निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से अथॉरिटी व प्रदेश सरकार की नीतियों से भी उद्यमियों को अवगत कराया गया।
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