Rajasthan News: राजस्थान की गहलोत सरकार की मदद से राज्य में कृषि आधारित उद्योगों बहुत फायदा मिल रहा है। हाल ही में राज्य में कृषि उद्योग के लिए 2589 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली है। कृषि उद्योग में ये निवेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का नतीजा है।
ये है राज्य की कृषि उद्योग नीति
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिसंबर 2019 में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान प्राप्त किया था। इस नीति के तहत राज्य में किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए 2.60 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। जिसकी मदद से राज्य के किसान कृषि प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, पैकहाउस और मिल्क चिलिंग प्लांट लगा रहे हैं। इस नीति से किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए नया बाजार मिल रहा है। जिसके साथ उनकी कमाई में भी इजाफा हो रहा है।
पैदा हुए नए रोजगार
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस किसान कल्याणकारी नीति के चलते प्रदेश अब तक कुल 2589.21 करोड़ का रुपये का निवेश हुआ है। जिससे कृषि उद्योग क्षेत्र में कई सारे रोजगार पैदा हुए है। इसके साथ ही राजस्थान अब कृषि उत्पादों के उत्पादन और निर्यात का केन्द्र बन गया है। इसके अलावा नीति का लाभ उठाकर किसान अपनी फसल को खेत के निकट ही स्टोर कर उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। इससे किसानों को अपनी फसल की बेहतरीन कीमत मिलने लगी है।
किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी
राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी ने बताया कि नए किसान या उनके संगठन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस नीति के तहत 5 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत लागत पर 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। डॉ पृथ्वी ने आगे बताया कि किसानों को इस नीति के तहत पूंजीगत अनुदान के अतिरिक्त ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें किसानों को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के ब्याज पर सब्सिडी दी जा रही है। वहीं बाकियों को 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।
यह भी पढ़ें: आधार से लिंक होते ही खुल गया फर्जी वोटरकार्ड का खेल, चुनाव आयोग ने कहा- और केस आाएंगे सामने
राज्य में स्थापित प्रसंस्करण यूनिट
शासन सचिव डॉ पृथ्वी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस नीति के तहत अब तक 1103 यूनिट के लिए 399. 87 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इन यूनिट्स के जरिये से राज्य में 2589.21 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 1103 यूनिट में से 280 यूनिट महिला वर्ग के है, जिसके लिए सरकार ने 103.28 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। इसी प्रकार 260 यूनिट कृषि वर्ग द्वारा स्थापित किये गए हैं, जिन्हें 85.13 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
राज्य में बढ़ें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
इस नीति के तहत राज्य में 341 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं। जिनमें से 330 वेयरहाउस, 9 कोल्ड स्टोरेज और 2 पैक हाउस सम्मिलित हैं। साथ ही 762 प्रोसेसिंग यूनिट इकाई स्थापित की गई हैं, जिसमें तिलहन प्रसंस्करण की 169 इकाइयां, दाल की 76, मसाला की 70, कपास की 66, मूंगफली की 60, अनाज की 52, ग्रेडिंग सोर्टिंग कि 33, फल सब्जी की 32, पशु आहार की 30, दुग्ध प्रसंस्करण की 69, ग्वार की 15, प्याज-लहसुन की 7, चावल की 11 समेत 72 प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गय हैं।
