Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पूरी कोशिश रहती है कि प्रदेश की जनता को सरकारी की तरफ से हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए भी पंजाब सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए गैर-सरकारी सदस्यों की भर्ती के लिए 19 अगस्त, 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इससे जुड़ी जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए 5 गैर-सरकारी सदस्यों (एक महिला के लिए) की नियुक्ति करना चाहती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित लाभार्थियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिले।
आवेदन जमा करवाने की आखिरी तारीख
डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि आवेदक योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जिन्होंने अनुसूचित जातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सेवा की हो और पद के लिए पात्र होने के लिए उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त, 2024 तक निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय एससीओ नंबर: 7, फेज-1, एसएएस नगर, मोहाली में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों ने 29.8.2023 और 21.10.2023 के विज्ञापनों के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा, क्योंकि पिछले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों या अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
मान सरकार ने निकाली भर्ती
पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभावी रूप से काम करवाने के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग में 5 गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करना चाहती है। इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य के पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इस पोस्ट के लिए योग्य उम्मीदवार 19 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें- पंजाब के वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक, बोले- राज्य और किसानों की हुई अनदेखी
