चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के तकनीकी विंग में अलग-अलग कैडर के 359 पद सीधी भर्ती के द्वारा भरने को मंजूरी दे दी। इस संबंधी फैसला शुक्रवार को यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन हुई मंत्री समूह की मीटिंग में लिया गया।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की बेहद कमी है, जिस कारण कार्यप्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इन पदों में कृषि विकास अफ़सर के 200, कृषि सब इंस्पेक्टरों के 150 और लैबोरेट्री सहायकों के 9 पद शामिल हैं, जो किसी भी पद के पुनर्गठन के बिना भरे जाएंगे। यह पद भरने से कृषि विकास स्कीमों को सुचारू तरीके से लागू करने और जिससे किसानों को सुविधाएं बिना किसी रुकावट के मुहैया करने में मदद मिलेगी।
सिविल जजों के 80 पद भरने की मंज़ूरी
कैबिनेट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजऩ) के 80 पदों को पंजाब सिविल सर्विस कमिशन, पटियाला के दायरे से निकाल कर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा भरने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले से नीचे की अदालतों के कामकाज में मुस्तैदी सुनिश्चित बनाने के लिए नये जुडिशियल अफसरों की भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।
497 वैटरनरी फार्मासिस्टों की सेवाओं में वृद्धि का फैसला
इस दौरान राज्य भर के 582 वैटरनरी अस्पतालों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पहले ही ठेके के आधार पर काम करने वाले 497 वैटरनरी फार्मासिस्टों और 498 क्लास-4/सफ़ाई सेवकों की सेवाओं को पहली अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक एक साल के लिए और बढ़ाने के लिए कार्य बाद मंजूरी दे दी है।
यह फ़ैसला इन वैटरनरी अस्पतालों के कामकाज को सुचारू करना सुनिश्चित बनाने के लिए किया गया। इसके अलावा पशु-पालकों को पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतरीन सेवाएं मुहैया होंगी। राज्य सरकार ने 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों को पहले ही ग्रामीण वैटरनरी अफसरों के प्रवाणित 582 पदों समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से पशु-पालन विभाग को वापस तबदील कर दिया है।
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में बनेगा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का सब डिवीजऩ दफ़्तर
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में विभाग के तकनीकी विंग का नया सब-डिवीजऩ दफ़्तर स्थापित करने का फ़ैसला किया है। इसके लिए एक सब-डिवीजनल अफ़सर, दो जूनियर इंजीनियर, एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन और एक सेवक समेत कुल छह पद सृजन किए गए हैं।
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पी.एस.पी.सी.एल. की रिवैंमप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम स्वीकृत
कैबिनेट ने बिजली वितरण प्रणाली को मज़बूत कर खपतकारों को सुचारू बिजली सप्लाई सुनिश्चित बनाने के लिए पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा प्रस्तावित रिवैंमप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस स्कीम के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपए की अनुमानित कुल बजट सहायता प्राप्त होगी और इस पर कुल 3,03,758 करोड़ रुपए ख़र्च होंगे।
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