Maharashtra Assembly Election 2024: लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चैंकाने वाले नतीजे महाराष्ट्र के रहे। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे एनडीए को 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली। जबकि महाअघाड़ी गठबंधन को 30 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शिंदे सरकार भी एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चैहान की तरह लोक-लुभावन घोषणाएं कर रही हैं। वित्त मंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया। इसका उद्देश्य एमपी में शिवराज सिंह चौहान की तरह ही प्रदेश में भी लंबे समय सत्ता में रहने की कोशिश है।
बता दें कि महायुति सरकार के बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को लुभाने की कोशिश जारी है। इसके लिए शिंदे सरकार ने शिवराज फाॅर्मूला लागू किया है। ये शिवराज सिंह चौहान की रणनीति ही थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई बीजेपी इतिहास में सबसे अधिक 164 सीटें लेकर चुनाव जीती। ऐसे में शिंदे भी सरकार रिपीट कराने के लिए शिवराज फाॅर्मूले पर काम करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं इस बजट में की है।
At the State Assembly, Maharashtra Deputy CM and NCP chief Ajit Pawar says, "We are announcing Mukhyanantri Majhi Ladki Bahin (CM My Beloved Sister). Under this, all women will be given Rs 1500 per month. Scheme will be implemented from July 2024." pic.twitter.com/yUV0z3Pv7h
— ANI (@ANI) June 28, 2024
लाडली बहना योजना- एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने सीएम रहते हुए मार्च 2023 में लाडली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 1500 रुपए लाडली बहनों को हर महीने दिए जाते हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार एमपी में बीजेपी की वापसी का सबसे बड़ा कारण लाडली योजना ही थी। अब शिंदे सरकार ने भी इस योजना में 46 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शिंदे सरकार भी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देगी।
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MSP नहीं तो किसानों को मिलेगा मुआवजा
इसके अलावा बजट में किसानों को भी खुश किया गया है। किसानों के सिंचाई बिल माफ करने और सोयाबीन-कपास के किसान जिनको MSP का मूल्य नहीं मिलता उन्हें अब सरकार ने मुआवजा देने की तैयारी की है। बजट के अनुसार किसानों को दो हेक्टेयर जमीन पर 5000 रुपये देने की तैयारी है। बता दें कि किसान लोकसभा चुनाव में कई मुद्दों पर नाराज दिखे। इसमें से प्याज खरीदी भी सबसे बड़ मुद्दा था। अब सरकार ने प्याज के किसानों के लिए विशेष घोषणा की है। इसके अलावा सालों से लंबित 108 सिंचाई परियाजनाओं को हरी झंडी दिखाने का काम सरकार कर रही है।
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बच्चियों के लिए निशुल्क शिक्षा
इसके अलावा बजट में बच्चियों केे लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सभी पात्रता वाली लड़कियों को एमएमबीएस,इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में फ्री शिक्षा मिलेगी। कोर्स की फीस सरकार भरेगी। सरकार ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन का समय जुलाई तय किया है। हालांकि यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी हैं इसके अलावा सरकार का राजकोषीय घाटा भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि आय कम है खर्च ज्यादा है।
