CM Mohan Yadav Action On Illegal Transportation And Mining: अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इन दिनों एक्शन में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिए एआई आधारित 41 ई-चेकगेट की स्थापना की जा रही है। इन ई-चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी लीडर, ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों की जांच की जायेगी।
परियोजना में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के 4 स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अवैध परिवहन की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर भोपाल में कमॉण्ड और कंट्रोल सेंटर और जिला भोपाल और रायसेन में जिला कमॉण्ड सेंटर स्थापित किए गए हैं। माह दिसम्बर 2024 तक सभी 41 ई-चेकगेट की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है।
खनन पर रोक के लिए उपग्रह-ड्रोन प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिये उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना भी प्रारंभ की गयी है। इसके द्वारा प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों की जियो टैग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया गया है।
यह परियोजना पूर्ण रूप से लागू होने पर अवैध खनन को चिह्नित कर प्रभावी रोकथाम की जा सकेगी। परियोजना के लागू होने पर स्वीकृत खदान के अंदर थ्री-डी इमेजिंग एवं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर उत्खनित खनिज की मात्रा का सटीक आंकलन किया जा सकेगा।
ये भी पढ़ें- ‘जीवन में किसी भी पद पर रहें, मित्रता भाव हमेशा बनाए रखना’, विद्यार्थियों से बोले MP मुख्यमंत्री मोहन यादव
CM Mohan Yadav Action On Illegal Transportation And Mining: अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इन दिनों एक्शन में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिए एआई आधारित 41 ई-चेकगेट की स्थापना की जा रही है। इन ई-चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी लीडर, ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों की जांच की जायेगी।
परियोजना में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के 4 स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अवैध परिवहन की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर भोपाल में कमॉण्ड और कंट्रोल सेंटर और जिला भोपाल और रायसेन में जिला कमॉण्ड सेंटर स्थापित किए गए हैं। माह दिसम्बर 2024 तक सभी 41 ई-चेकगेट की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है।
खनन पर रोक के लिए उपग्रह-ड्रोन प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिये उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना भी प्रारंभ की गयी है। इसके द्वारा प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों की जियो टैग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया गया है।
यह परियोजना पूर्ण रूप से लागू होने पर अवैध खनन को चिह्नित कर प्रभावी रोकथाम की जा सकेगी। परियोजना के लागू होने पर स्वीकृत खदान के अंदर थ्री-डी इमेजिंग एवं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर उत्खनित खनिज की मात्रा का सटीक आंकलन किया जा सकेगा।
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