BJP Core Committee Meeting: इंदौर में हुई बीजेपी नगर कोर कमेटी की बैठक में इंदौर नगर के 5 विधायक, नगर अध्यक्ष और पदाधिकारी सहित महापौर शामिल हुए। इस बैठक में मंत्री विजयवर्गीय और सिलावट भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बैठक में निगम जलकर और कचरा शुल्क बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कोर कमेटी से दोनों ही शुल्क बढ़ाने पर सहमति बन गई है। खास बात यह रही की इस बैठक में मालिनी गौड़ शामिल नहीं हुई। आपको बता दें, दोनों ही शुल्क बढ़ाने को लेकर मालिनी गौड़ और रमेश मेंदोला ने पिछले दिनों विरोध किया था।
रेटजोन में कॉलोनियां बदलकर संपत्ति कर को बढ़ाने वाले नगर निगम को अब कचरा शुल्क और जलकर बढ़ाने की बीजेपी कोर कमेटी से हरी झंडी मिल गई है। बीजेपी की शहरी कोर कमेटी की बैठक नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में पार्टी दफ्तर में गुरूवार को हुई और इसमें मामले में सहमति बन गई।
बैठक में कौन मौजूद थे और क्या बात हुई
पार्टी दफ्तर में हुई बैठक में प्रमुख तौर पर विजयवर्गीय के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगराध्यक्ष गौरव रणदिवे, विधायक महेंद्र हार्डिया, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक मधु वर्मा, पूर्व विधायक गोपी नेमा मौजूद थे। बैठक में महापौर भार्गव ने टैक्स बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास काम के लिए राशि का इंतजाम करना होगा, नहीं तो सारे विकास काम रूक जाएंगे। वैसे भी सालों से टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इस पर उन्हें मंत्री विजयवर्गीय का साथ मिला। मंत्री ने कहा कि शासन ने भी कहा है कि नगर निगम अपने खर्चे खुद निकालना शुरू करे और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। शहर के विकास काम के लिए टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर इसकेसाथ ही कर बढ़ाया जाना चाहिए।
इसके पहले कोर कमेटी की बैठक में विधायक रमेश मेंदोला के साथ ही अन्य विधायकों ने और फोन पर विधायक मालिनी गौड़ ने टैक्स बढ़ाने पर खासी आपत्ति ली थी, लेकिन मंत्री विजयवर्गीय के साथ देते ही विधायक मेंदोला ने भी सहमति दी। वहीं, विधायक मालिनी गौड़ बैठक से दूर ही रही। इसके बाद सभी ने तय किया कि इस तरह से टैक्स बढ़ाया जाए कि ज्यादा बोझ न लगे। अब निगम के आने वाले बजट में टैक्स बढ़ना तय हो गया है।
100 रुपए वाटर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव
मोटे तौर पर प्रस्ताव है कि जलकर जो अभी 200 रुपए प्रति माह है, इसे करीब 300 रुपए प्रति माह कर दिया जाए। अभी जल प्रदाय में हर साल निगम के 450 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं। निगम पर 600 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है। विकास के लिए भी राशि नहीं बच रही है।
कचरा शुल्क प्लाट एरिया से लेने का प्रस्ताव
वहीं, कचरा शुल्क के लिए रेट जोन के हिसाब से बढ़ाने की बात हुई है, अभी यह 60 रुपए से 180 रुपए प्रति माह है। इसके लिए मोटे तौर पर रेट जोन के साथ ही प्लाट एरिया को तय किया जा रहा है। अधिकतम शुल्क 5000 वर्गफीट और इससे अधिक पर लिया जाएगा। यह भी करीब डबल हो सकता है। हालांकि, कम प्लाट एरिया वालों को 10% तक की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अधिक प्लाट एरिया वालों पर यह दोगुना तक संभव है। कचरा शुल्क बढ़ोतरी से आई राशि से नए कचरा वाहन लेने और स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए खर्च की बात की जा रही है।
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