मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे दे योगदान? कार्यशाला में वक्ताओं ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

NITI Aayog Manufacturing Sector Growth Workshop: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार लगातार राज्य की जनता और लोगों के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार प्रदेश के विकास के लिए नई-नई परियोजनाएं भी शुरू कर रही है। राज्य में बुधवार को नीति आयोग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नीति आयोग के वक्ताओं द्वारा प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ौतरी के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इसमें जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने पर भी बात की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित ‘भारत के विनिर्माण विकास में प्रदेश की सहभागिता’ विषय पर आधारित “नीति आयोग” की कार्यशाला में सहभागिता की।

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सहित देखिए, मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दिनभर की गतिविधियां सिर्फ #CMToday पर..… pic.twitter.com/zledM1LvBk

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 14, 2024

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स्टेट लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग

नीति आयोग वक्ताओं ने बताया कि स्टेट लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हाई स्पीड ग्रोथ से भारत का ओवरऑल आर्थिक विकास तय है। इसके साथ ही इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, संरचनात्मक परिवर्तन होगा, निर्यात में वृद्धि होगी और इंडस्ट्रियल डायवर्सन फिकेशन भी बढ़ेगा। इसलिए भारत के आर्थिक विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी लाना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टेट लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काम किया जाए तो इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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मैन्युफैक्चरिंग गैप का आकलन

इस सेशन का सेंटर पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग गैप का आकलन करने, जरूरत और चुनौतियों की पहचान करने के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में भारत की क्षमता का पता लगाने पर रहा। इस सेशन के अध्यक्ष ने भारत के बड़े घरेलू बाजार को एक अवसर के रूप में रेखांकित किया और मैन पावर उपलब्धता पर जोर दिया। अध्यक्ष ने बताया कि यह समय भारत के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए यह एक आदर्श समय है। इस सेशन में टाटा मोटर्स के ऋषि टॉडन ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकारी समर्थन पर काफी बात की। इसमें उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों द्वारा ईवी नीतियों को लागू करने का उदाहरण दिया गया। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के बीच ईवी अपनाने के लिए काम कर सकती है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित कर सकती है।