Madhya Pradesh Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साल 2028 तक प्रदेश से गरीबी खत्म करने की योजना बनाई हैं। 2028 तक एमपी को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की प्लानिंग है। इसके अलावा हर जिले में पुलिस बैंड के लिए नए पद की मंजूरी पर भी मुहर लगाई गई है।
बुधवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। यह मीटिंग मंत्रालय में आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मोहन सरकार ने साल 2028 तक मध्य प्रदेश से करीबी खत्म करने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही ड्रायल हंड्रेड का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इंट्रीग्रेटेड सिस्टम के साथ डायल इंड्रेड शुरू होगी। इस योजना के लिए 1565 करोड़ मंजूर किए गए हैं। हर जिले में पुलिस बैंड के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने 932 नए पदों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ मंजूर हुए हैं।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई… pic.twitter.com/xOHFUKPaHK
---विज्ञापन---— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 15, 2025
कैबिनेट बैठक में कहा गया कि पास के वाटर सोर्स से तालाब भरें। तालाब सूखें नहीं है, फिशरीज इंडस्ट्री चलता रहेगा। वहीं, सभी सरकारी भवन सोलर बिजली से रोशन किए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मोड पर टेंडर जारी किया जाएगा। यह टेंडर निजी कंपनियों को देने का फैसला लिया है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- 24-25 फरवरी को होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
- जर्मीन-इंग्लैंड के साथ जापान भी रहेगा पार्टनर
- ग्वालियर-उज्जैन ऑटोमोबाइल मेले में टैक्स में छूट
- गरीब कल्याण मिशन पर कैबिनट बैठक में हुई चर्चा
- एमपी में गरीब-वंचित लोगों के कल्याण का मिशन
- 2025 तक हर गरीब के पास पहुंचने का लक्ष्य
- मछुआरों के लिए एक नई योजना बनाए जाएंगे
- जिस मछली का मार्केट अच्छा उसी पर काम करें
- मछुआरों की आय बढ़ाने के मिशन पर काम
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