झारखंड में राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई जागरूकता रथ को हरी झंडी

Ranchi News: नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का नहीं, बल्कि स्वस्थ परिवार और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि पुरुषों की समान भागीदारी से ही यह प्रयास सफल होगा. डॉ. अंसारी ने सभी से इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य के परिवार कल्याण कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं है बल्कि यह स्वस्थ परिवार, सुरक्षित मातृत्व और खुशहाल समाज की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा योजना और तैयारी के साथ इस दुनिया में आए, और हर मां को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिले.

नसबंदी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी उपाय

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हम यह भी जानते हैं कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं तक सीमित रह जाती है, लेकिन अब समय आ गया है कि पुरुष भी समान रूप से इस जिम्मेदारी को साझा करें. नसबंदी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी उपाय है और इसके प्रति समाज में जो गलत फहमियां हैं, उन्हें दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है. डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस समारोह में जिन जिलों और स्वास्थ्य संस्थानों को सम्मानित किया जा रहा है. उन्होंने अपने समर्पण, नवाचार और मेहनत से परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक नई दिशा दी है. सभी विजेता प्रतिभागियों को उन्होंने बधाई दी और कहा कि आपकी यह उपलब्धि न केवल आपके जिले के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. इस अभियान की उपलब्धि को हासिल करने में जो संस्थान, चिकित्सक या कमी पीछे रह गए हैं. उन्हें प्रोत्साहित करते हुए मैं चाहता हूं कि आप सब अपना पूरा योगदान देकर इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें.
डॉक्टर अंसारी ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 8500 हेल्थ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली की जाएगी.

डाक विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

मंत्री द्वारा राज्य का पहला रांची सदर अस्पताल जिसको एनएबीएल सर्टिफिकेट से नवाजा गया है. यह सर्टिफिकेट राज्य के नोडल पदाधिकारी पदाधिकारी, राज्य परामर्शी PHQA एवं रांची सिविल सर्जन, रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक एवं सभी कर्मियों के प्रयासों से मिला है. इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग, झारखंड परिमंडल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), झारखंड सरकार के बीच परिवार नियोजन सामग्रियों के परिवहन एवं वितरण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इसके तहत डाक विभाग अपने इंडिया पोस्ट पार्सल नेटवर्क के माध्यम से सामग्रियों की समयबद्ध आपूर्ति राज्यभर के स्वास्थ्य केंद्रों तक सुनिश्चित करेगा. यह पहल “स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड” के लक्ष्य को सशक्त बनाएगी.

परिवार नियोजन सेवाओं को और सशक्त बनाएगी सरकार

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार है. उन्होंने सर्जन, एएनएम, जीएनएम और सीएचओ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से झारखंड पुरुष सहभागिता आधारित परिवार नियोजन में आदर्श राज्य बनेगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य की कुल प्रजनन दर (TFR) 3.5 से घटकर 2.3 और गर्भनिरोधक प्रचलन दर (CPR) 35.7% से बढ़कर 61.7% हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अब पुरुषों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि पुरुष नसबंदी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी उपाय है. राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. पुष्पा ने कहा कि झारखंड में परिवार नियोजन के संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. Unmet Need घटकर 10% रह गई है और अस्थायी विधियों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि यह केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि समानता और जिम्मेदारी का अभियान है.

नई विधियों का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान गर्भनिरोधक की नई विधियों (MPA-SC एवं इम्प्लांट) का शुभारंभ किया गया तथा सहिया के लिए तैयार वीडियो फिल्म का विमोचन हुआ. राज्यभर के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों एवं संस्थानों को सम्मानित किया गया. जिनमें 37 स्वास्थ्य संस्थान, 19 मास्टर ट्रेनर, 9 स्टोरकीपर, 16 बीटीटी, 10 सहिया, 10 सर्जन, 8 एएनएम, जीएनएम और 11 काउंसलर शामिल हैं.

मुख्य उपलब्धियां

कुल प्रजनन दर (TFR) 3.5 (AHS-2011) से घटकर 2.3 (NFHS-5, 2019-21). गर्भनिरोधक प्रचलन दर 35.7% (NFHS-3, 2005-06) से बढ़कर 61.7%. परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता 22.6% से घटकर 11.5%. PPIUCD Insertion का प्रतिशत 36%. चार नई विधियां जोड़ी गईं अंतरा IM, छाया, अंतरा SC, इम्प्लांट. Self Care Kits एवं कंडोम बॉक्स के माध्यम से अस्थायी विधियों की निःशुल्क उपलब्धता. 2019 से अब तक 1.30 लाख से अधिक सास-बहू-पति सम्मेलन, 6.98 लाख नई पहल किट वितरण एवं 76 हजार से अधिक परिवार कल्याण दिवस का आयोजन. कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू, निदेशक डाक सेवा बीआर चौधरी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं सिद्धार्थ सान्याल, सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे.