Himachal Budget 2023: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने शुक्रवार (17 मार्च) को राज्य विधानसभा में बजट 2023 (Himachal Budget 2023) पेश किया।
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘मॉडल राज्य’ बनने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर 25,000 रुपये की सब्सिडी की भी घोषणा की गई है।
कांगड़ा बनेगी प्रदेश की पर्यटन राजधानी
सुक्खू ने यह भी कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। जबकि अगले साल सभी 12 जिलों को हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव के दौरान किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को वादे के अनुसार प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकारी खजाने को प्रति वर्ष 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
चिकित्सा सुविधाओं को किया गया अपग्रेड
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के उपायों की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी पांच मेडिकल कॉलेजों में चल रही ‘रोबोट तकनीक’ के बारे में बताया। कहा कि आकस्मिक वार्डों को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में अपग्रेड किया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि बागवानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए भी नई बागवानी नीति लाई जाएगी।
यह भी पढ़ेंः हिमाचल के CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, बोले- 2025 तक राज्य में दौड़ेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहन
मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाया
राज्य में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के वादे पर उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए काम करने आए हैं। राज्य के लगभग 1.36 कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और मनरेगा दैनिक मजदूरी में वृद्धि की गई है। इसके लिए बजट को भी ₹212 से बढ़ाकर ₹240 किया जाएगा।
शराब पर देना होगा ‘गाय उपकर’
सीएम ने कहा कि प्रति वर्ष ₹100 करोड़ राजस्व के लिए शराब पर ₹10 प्रति बोतल का ‘गाय उपकर’ लगाया जाएगा। बजट के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य पर 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। साथ ही संशोधित वेतनमान के भुगतान से होने वाली अन्य देनदारियां और 11,000 करोड़ रुपये का डीए बकाया है। राज्य की जीडीपी विकास दर 2022-23 में सुस्त रही, जो 2021-22 में 7.6 प्रतिशत से गिरकर 6.4 प्रतिशत हो गई।
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codingninjas.com)
Himachal Budget 2023: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने शुक्रवार (17 मार्च) को राज्य विधानसभा में बजट 2023 (Himachal Budget 2023) पेश किया।
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘मॉडल राज्य’ बनने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर 25,000 रुपये की सब्सिडी की भी घोषणा की गई है।
कांगड़ा बनेगी प्रदेश की पर्यटन राजधानी
सुक्खू ने यह भी कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। जबकि अगले साल सभी 12 जिलों को हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव के दौरान किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को वादे के अनुसार प्रति माह 1,500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकारी खजाने को प्रति वर्ष 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
चिकित्सा सुविधाओं को किया गया अपग्रेड
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के उपायों की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी पांच मेडिकल कॉलेजों में चल रही ‘रोबोट तकनीक’ के बारे में बताया। कहा कि आकस्मिक वार्डों को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में अपग्रेड किया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि बागवानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए भी नई बागवानी नीति लाई जाएगी।
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मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाया
राज्य में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के वादे पर उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए काम करने आए हैं। राज्य के लगभग 1.36 कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और मनरेगा दैनिक मजदूरी में वृद्धि की गई है। इसके लिए बजट को भी ₹212 से बढ़ाकर ₹240 किया जाएगा।
शराब पर देना होगा ‘गाय उपकर’
सीएम ने कहा कि प्रति वर्ष ₹100 करोड़ राजस्व के लिए शराब पर ₹10 प्रति बोतल का ‘गाय उपकर’ लगाया जाएगा। बजट के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य पर 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। साथ ही संशोधित वेतनमान के भुगतान से होने वाली अन्य देनदारियां और 11,000 करोड़ रुपये का डीए बकाया है। राज्य की जीडीपी विकास दर 2022-23 में सुस्त रही, जो 2021-22 में 7.6 प्रतिशत से गिरकर 6.4 प्रतिशत हो गई।
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