Gujarat SMC to Police Station Status: गुजरात की भूपेन्द्र पटेल सरकार द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक नया और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दरअसल, गृह विभाग ने पुलिस भवन में कार्यरत राज्य निगरानी सेल (SMC) को एक अलग पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया है, साथ ही इस सेल को कुछ स्पेशल पावर भी दी गई हैं।
इन क्राइम का जांच करेगा SMC थाना
इस टीम द्वारा राज्य में मॉनीटरिंग से जुड़े अपराध के मामलों को दर्ज उसकी जांच की जाएगी। इस पुलिस स्टेशन में क्रिकेट सट्टेबाजी, बिन ट्रेडिंग, ड्रग्स, निषेध, जुआ और कबूतर-व्यापार जैसे राज्य के बाहर के अपराधों की जांच की जाएगी। इन अपराधों के मामले में ये स्पेशल SMC टीम राज्य के अंदर और बाहर छापेमारी कर सकेंगी। इन अपराधों की जांच राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय के सीधे मार्गदर्शन में SMC की एक टीम द्वारा की जाएगी।
SMC थाना को मिली ये पावर
बता दें कि ATS को साल 2002 में राज्य सरकार ने थाना भी घोषित किया था। अब 23 साल बाद राज्य सरकार ने SMC को थाना घोषित किया है। अब SMC एटीएस की तरह गुजरात के साथ-साथ देश के सभी संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। राज्य मॉनिटरिंग सेल को राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय का सीधा मार्गदर्शन मिलेगा और जांच भी गोपनीय रखी जाएगी।
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इस फैसले से गुजरात में संगठित अपराध पर अंकुश लगेगा और राज्य को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इस थाने की स्थापना पर कोई खर्च नहीं आया है। फिलहाल जहां यह सेल काम कर रहा है, वहां पुलिस स्टेशन चालू कर दिया गया है।
Gujarat SMC to Police Station Status: गुजरात की भूपेन्द्र पटेल सरकार द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक नया और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दरअसल, गृह विभाग ने पुलिस भवन में कार्यरत राज्य निगरानी सेल (SMC) को एक अलग पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया है, साथ ही इस सेल को कुछ स्पेशल पावर भी दी गई हैं।
इन क्राइम का जांच करेगा SMC थाना
इस टीम द्वारा राज्य में मॉनीटरिंग से जुड़े अपराध के मामलों को दर्ज उसकी जांच की जाएगी। इस पुलिस स्टेशन में क्रिकेट सट्टेबाजी, बिन ट्रेडिंग, ड्रग्स, निषेध, जुआ और कबूतर-व्यापार जैसे राज्य के बाहर के अपराधों की जांच की जाएगी। इन अपराधों के मामले में ये स्पेशल SMC टीम राज्य के अंदर और बाहर छापेमारी कर सकेंगी। इन अपराधों की जांच राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय के सीधे मार्गदर्शन में SMC की एक टीम द्वारा की जाएगी।
SMC थाना को मिली ये पावर
बता दें कि ATS को साल 2002 में राज्य सरकार ने थाना भी घोषित किया था। अब 23 साल बाद राज्य सरकार ने SMC को थाना घोषित किया है। अब SMC एटीएस की तरह गुजरात के साथ-साथ देश के सभी संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। राज्य मॉनिटरिंग सेल को राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय का सीधा मार्गदर्शन मिलेगा और जांच भी गोपनीय रखी जाएगी।
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इस फैसले से गुजरात में संगठित अपराध पर अंकुश लगेगा और राज्य को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इस थाने की स्थापना पर कोई खर्च नहीं आया है। फिलहाल जहां यह सेल काम कर रहा है, वहां पुलिस स्टेशन चालू कर दिया गया है।
