Manish Sisodia Liquor Scam Case Latest Update: दिल्ली शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। मंगलवार को मनीष राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। यह पेशी ED द्वारा दर्ज किए गए केस में थी। उन पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सिसोदिया को इस मामले में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में जिंदगी काट रहे हैं। केस में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
#WATCH | Delhi Excise Policy case | Former Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia brought to Rouse Avenue Court ahead of hearing in ED’s main case. pic.twitter.com/3dKve3P7im
— ANI (@ANI) November 21, 2023
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ED को वकीलों को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के आदेश
मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी देने और मांगे गए दस्तावेज देने के लिए ED को आदेश दिए। 2 हफ्ते में डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करने को कहा, क्योंकि आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि बार-बार डॉक्यूमेंट्स मांगने के बावजूद ED की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए। कुछ सॉफ्ट कॉपी मेल पर दी गईं, जो अधूरी हैं। यह जानने के बाद कोर्ट ने ED को आदेश दिए कि वे नियमों का पालन करनते हुए दस्तावेज आरोपियों के वकीलों को उपलब्ध कराए। बता दें कि मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति में घोटाला करने को आरोप हैं। 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद 9 मार्च को सिसोदिया को ईडी गिरफ्तार किया था।
मामले में अब तक 12 गिरफ्तार और 5 केस दर्ज किए गए
मामले में ईडी ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 केस दर्ज किए हैं। मनीष सिसोदिया पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। कोरोना काल का फायदा उठाते हुए 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की। LG और कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किए। साल 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इसको लेकर दावा किया था कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा और शराब माफिया खत्म होगा, लेकिन मनीष सिसोदिया पर राजस्व को नुकसान पहुंचाने और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे।
