Delhi News: दिल्ली सरकार ने 10 से पुराने गाड़ियों को बैन करने के बाद आदेश पर 1 नवंबर तक रोक लगा दी। इस पर आप पार्टी की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पुरानी गाड़ियों को बचाने के लिए कानून लाने की मांग को लेकर सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों से 10 साल पुरानी कारों को हटाना मिडिल क्लास पर सीधा हमला है। मिडिल क्लास सपने देखता है, कड़ी मेहनत करता है और बचत करके कार खरीदता है। 1 नवंबर की तलवार अभी भी इन कार मालिकों के सिर पर लटकी हुई है। दिल्ली सरकार को तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मिडिल क्लास के कार मालिकों की सुरक्षा के लिए एक कानून पारित करना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस कानून का पूरा समर्थन करेगी।
एनसीआर में 60 लाख वाहनों पर पड़ेगा असर
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पत्र में लिखा कि आपकी सरकार की हालिया योजना से लोग बेहद परेशान हैं। इस योजना में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में स्क्रैप किया जाना है। यह प्रस्ताव 1 जुलाई से लागू किया गया था, लेकिन जनता के विरोध के चलते तुरंत वापस ले लिया गया। अब 1 नवंबर की एक नई डेडलाइन तय की गई है। यदि यह फैसला लागू होता है, तो इसका असर राष्ट्रीय राजधानी के कम से कम 60 लाख वाहनों (20 लाख चार पहिया और 40 लाख दोपहिया) पर पड़ेगा।
उम्र से स्क्रैप करने का कोई मानदंड नहीं हो सकता- आतिशी
आतिशी ने लिखा कि किसी वाहन की उम्र उसके स्क्रैप किए जाने का मानदंड नहीं हो सकता। कोई गाड़ी केवल 5 साल पुरानी हो सकती है लेकिन वो 5 लाख किलोमीटर चल चुकी हो। कोई गाड़ी 15 साल पुरानी हो सकती है लेकिन केवल 50 हजार किलोमीटर ही चली हो। कोई गाड़ी 3-4 साल पुरानी हो सकती है लेकिन बेहद खराब रख-रखाव के कारण प्रदूषण फैला रही हो, जबकि कुछ गाड़ियां 10-12 साल पुरानी होकर भी अच्छी तरह मेंटेन हों और प्रदूषण न कर रही हों। इसलिए केवल उम्र के आधार पर किसी वाहन को प्रदूषणकारी मानना पूरी तरह से अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है।
एकमात्र समाधान- नया कानून
आतिशी ने सीएम को पत्र में लिखा कि इस समस्या का एकमात्र समाधान कानून है। 1 नवंबर की डेडलाइन पास है। भाजपा सरकार को दिल्ली में 10 साल पुराने वाहनों को राहत देने के लिए एक नया कानून लाना चाहिए। अब जबकि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, यदि सरकार चाहती है तो यह बिल कुछ ही दिनों में पास हो सकता है। इसके लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जा सकता है, जिसमें इस बिल पर विस्तार से चर्चा हो। आतिशी ने लिखा कि मैं, आम आदमी पार्टी की ओर से,यह आश्वासन देती हूं कि हम इस कानून को पास कराने और दिल्ली के लाखों लोगों को राहत देने के लिए आपकी सरकार की हरसंभव मदद करेंगे।
