Ayushman Bharat Scheme in Delhi: केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी शुरू होने जा रही है। कैबिनेट ने दिल्ली में इस योजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) को मंजूरी दे दी गई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए हैं, उन्हें हम एक-एक करके जल्द ही पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को लेकर भी चर्चा हुई। महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस दौरान बजट की तैयारी पर भी चर्चा होगी।
6.5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक, 2011 में हुए सर्वे में 6.5 लाख परिवारों की संख्या दिल्ली में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत आती हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने चुनौती यह है की इन परिवारों में चयन की प्रक्रिया या क्राइटेरिया क्या होगा? जिसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरण होगा। आयुष्मान भारत के मिशन डायरेक्टर किरण गोपाल वास्का ने कहा कि चूंकि दिल्ली महानगर है, इसलिए दिल्ली सरकार आवश्यक पैरामीटरों में बदलाव करके लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देगी।
10 लाख का स्वास्थ्य बीमा
सबसे अहम बात ये है कि बाकी राज्यों से दिल्ली की आर्थिक क्राइटेरिया अलग है। इसलिए यह संख्या थोड़ी बहुत कम-ज्यादा भी हो सकती है। वास्का के अनुसार, दिल्ली में लाभार्थियों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इनमें 5 लाख केंद्र की योजना के तहत और बाकी 5 लाख दिल्ली सरकार अपनी तरफ से दे रही है। केंद्र सरकार जो 5 लाख का बीमा देगी, उसमें भी 60 फीसदी व्यय केंद्र का और 40 फीसदी दिल्ली का होगा। 70 साल से अधिक उम्र के 6 लाख बुजुर्गों को भी योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। 70 साल से अधिक उम्र के सदस्य वाले परिवारों को अतिरिक्त 5 लाख का टॉप अप दिया जाएगा इस सवाल पर डॉक्टर किरण ने कहा कि यह दिल्ली सरकार का विस्तृत प्रस्ताव आने पर स्पष्ट होगा।
दिल्ली में अभी 66 अस्पताल पैनल पर
वहीं, केंद्र नें दिल्ली में योजना लागू करने के लिए 6 हजार आशा कार्यकर्ता और 1500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भी शामिल करने की बात कही है। दिल्ली में अभी 66 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के पैनल पर हैं। अभी दूसरे राज्यों के लाभार्थी इनमें आकर इलाज कराते हैं। इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। इस सूची में और अस्पतालों को जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दिल्ली में स्टेट हेल्थ एजेंसी और जिला समितियों के गठन के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। मिशन डायरेक्टर ने बताया कि दिल्ली में निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल योजना के पैनल में होंगे। लाभार्थी को अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी अस्पताल चुनने का विकल्प मिलेगा। पैनल में आने वाले दिल्ली के अस्पतालों के लिए टियर-1 शहर की दरें लागू होंगी। ये दरें बड़े शहरों के हिसाब से तय की गई हैं इसलिए निजी अस्पताल आनाकानी नहीं करेंगे।
30 दिन में 1 लाख रजिस्ट्रेशन करने का आदेश
इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अगले 30 दिन के भीतर कम से कम एक लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। साथ ही 30 दिनों के अंदर ही एक ग्यारह जिलों में 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिर अपग्रेड करने का लक्ष्य दिया गया है।
