Wednesday, February 1, 2023
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Delhi: दिल्ली सरकार की सिंगल विंडो सुविधा से 1 साल में 1000 ईवी चार्जिंग पॉइंट लगे

दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सुविधा के तहत एक साल से भी कम समय में 1000 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम पूरा कर लिया है। इनमें से 59% चार्जर आरडब्ल्यूए द्वारा, 15% कार्यालय परिसर में और 13% ई-रिक्शा पार्किंग में लगाए गए।

अमित पांडेय, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सुविधा के तहत एक साल से भी कम समय में 1000 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम पूरा कर लिया है।

इसमें बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस) द्वारा 315 स्थानों पर 682 चार्जिंग पॉइंट, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा 70 स्थानों पर 150 चार्जिंग पॉइंट और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) द्वारा 50 स्थानों पर 168 चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं।

इनमें से 59% चार्जर आरडब्ल्यूए द्वारा, 15% कार्यालय परिसर में और 13% ई-रिक्शा पार्किंग में लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार इन 1000 चार्जिंग पॉइंट्स पर सब्सिडी के तौर पर 60 लाख रुपये खर्च करेगी।

नवंबर 2021 में, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में ईवी चार्जर्स की स्थापना के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा शुरू की थी। इसके अंतर्गत आवासीय स्थल जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, अस्पताल जैसे संस्थागत भवन और वाणिज्यिक स्थान जैसे किराना स्टोर, दुकानें और मॉल इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

इस सुविधा के माध्यम से, दिल्ली का कोई भी निवासी, डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या कॉल करके अपने परिसर में पैनल में शामिल विक्रेताओं से चार्जर लगाने का अनुरोध कर सकता है। उपभोक्ता एक विशेष ईवी टैरिफ के साथ एक अलग बिजली कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

सिंगल विंडो सुविधा दिल्ली में किसी भी निवासी को अपने बिजली प्रदाता (डिस्कॉम) पोर्टल के माध्यम से पैनल में शामिल विक्रेताओं से ईवी चार्जर चुनने, ऑर्डर करने, स्थापित करने और भुगतान (सब्सिडी का शुद्ध) करने में सक्षम बनाती है। दिल्ली में 3 बिजली प्रदाता हैं जिनका नाम बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल है।

दिल्ली ईवी नीति में पहले 30,000 स्लो चार्जिंग पॉइंट के लिए 6000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी का प्रावधान है। 6,000 रुपये की सब्सिडी के बाद उपयोगकर्ता द्वारा किये गए भुगतान में ईवी चार्जर, इंस्टालेशन और 3 साल के लिए रखरखाव लागत शामिल है। सब्सिडी के बाद इन ईवी चार्जर्स की कुल कीमत मात्र 2,500 रुपये है।

सिंगल विंडो प्रक्रिया के तहत, दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम के माध्यम से, नागरिकों को विभिन्न ईवी चार्जरों में से चुनने में मदद करने के लिए लगभग 10 विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है। ईवी चार्जर लगाने के लिए अनुरोध जमा करने के केवल 7 कार्य दिवस के भीतर वेंडर द्वारा स्लो और मॉडरेट चार्जर लगा दी जाती है ।

सिंगल विंडो सेवा के ज़रिये नागरिकों को विभिन्न चार्जर्स की कीमतों और विशेषताओं की तुलना करके सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भरोसेमंद ईवी चार्जर चुनने में मदद मिलती है। एक बार डिस्कॉम के पास अनुरोध जमा करने के बाद, पैनल में शामिल एजेंसी, जिसका ईवी चार्जर चुना गया है, साइट निरीक्षण के लिए उपभोक्ता से संपर्क करती है। यदि साइट व्यवहार्य पाई जाती है, तो ईवी चार्जर एजेंसी द्वारा परस्पर सहमत तिथि पर स्थापित किया जाता है।

चार्जिंग पॉइंट्स की व्यापक स्थापना दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने का एक प्रमुख कारण रही है। दिल्ली ईवी नीति अगस्त 2020 में दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी के रूप में स्थापित करने और वाहन क्षेत्रों में ईवी अपनाने की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

दिल्ली ईवी नीति 2020 के तहत, अब तक 72,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा चुके हैं, जिसमें वर्ष 2022 में ही 41,000 से अधिक ईवी बेचे गए हैं। हर महीने बेचे जाने वाले कुल वाहनों में ईवी का योगदान लगभग 10% है। दिल्ली ने भी इस साल मार्च में बीके कुल वाहनों का 12.5 फीसदी ईवी था , जो भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है।

इस अवसर पर, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में हम हर 3 किमी के दायरे में निजी और सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क प्रदान करके पूरे शहर में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि दिल्ली सरकार अगले 3 वर्षों में 18,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे दिल्ली के नागरिकों के लिए ICE वाहन के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन चुनना आसान हो जाएगा। 2024 के अंत तक, दिल्ली में खरीदे गए हर 4 नए वाहनों में से 1 इलेक्ट्रिक वाहन होगा।”

1000 इंस्टालेशन पूरा करने पर, डीडीसी के उपाध्यक्ष और दिल्ली सरकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष जैस्मीन शाह, जिन्होंने सिंगल विंडो सुविधा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है, ने कहा “दिल्ली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में नए इनोवेशन लाने के लिए जानी जाती है, सिंगल विंडो सेवा उन्हीं में से एक है। यह अपने आप में पूरे देश में एक अनूठी पहल है।

सिंगल विंडो सुविधा का उद्देश्य दिल्ली में ईवी चार्जर्स की खरीद को आसान और परेशानी मुक्त बनाना है । इस पहल की सफलता का श्रेय दिल्लीवासियों, दिल्ली के डिस्कॉम्स और पैनल में शामिल एजेंसियों को जाता है। दिल्ली सरकार सिंगल विंडो सुविधा के तहत नए ईवी चार्जर और पैनल में शामिल एजेंसियों की संख्या को बढ़ा कर इसे और बढ़ावा देगी।”

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